शेटफळगढे, जि. पुणे  : खडकवासला कालव्याच्या पाण्याचे येत्या वर्षासाठीचे योग्य नियोजन करावे. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेचा पाण्याचा कोटा १२ जूनपूर्वीच निश्‍चित करावा. उर्वरित पाण्याचे प्रत्येक तालुक्‍याच्या सिंचनाच्या क्षेत्राप्रमाणे समान पाणी वाटप करावे, अशी मागणी आमदार दत्तात्रेय भरणे व या पाण्याच्या वितरणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेले प्रताप पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. 

खडकवासला कालव्याच्या पाण्याच्या येत्या वर्षाच्या नियोजनाबाबत पुण्यात सिंचन भवन येथे झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्या वेळी आमदार भरणे व पाटील बोलत होते. या वेळी अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार, माउली भोसले उपस्थित होते.  भरणे व पाटील म्हणाले, की महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार महापालिकेस प्रति माणशी तूट धरून रोज १५५ लिटर पाणी देणे गरजेचे आहे. यानुसार दिवसाला शहराला रोज ८९२ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. मात्र तरीही महापालिका १ हजार ४५० एमएलडी पाणी वापरत आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. या वर्षी केवळ उन्हाळी हंगामात एकच आवर्तन आले आहे. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना धोक्‍यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागाच्या शेतीसाठी हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

पुणे शहराची लोकसंख्या महापालिकेने प्रत्येक वेळी न्यायालयात वेगळी दाखविली आहे. आता ती ५७ लाख दर्शविली आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी, महाविद्यालये, वसतिगृहे, रुग्णालये यांचाही समावेश केला आहे. मात्र यांच्या वर्गवारीनुसार कमाल प्रति माणशी प्रति दिन ३५ ते ७० लिटर पाणी द्यावे, असा सरकारचा नियम आहे. औद्योगीकरण व बांधकाम व्यवसाय यांचा धरणातील पाण्यावर काहीही हक्क नाही. पहिले पिण्यासाठी व दुसरे शेतीसाठी पाणी देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. याचा विचार करून व सरकारने प्रमाणित केलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन १२ जूनपर्यंत महापालिकेच्या पाण्याचा कोटा ठरवावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते प्रताप पाटील यांनी केली.  

बैठकीतील निर्णय