नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्‍टर रॅली काढण्यास दिल्ली पोलिसांनी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना गुरुवार (ता.२१)च्या बैठकीत परवानगी नाकारली. हरियानातील एका एक्स्प्रेस वे वर ट्रॅक्‍टर रॅली काढा असा पोलिसांनी प्रस्ताव दिला तो शेतकऱ्यांनी साफ फेटाळला. याबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये आज (ता.२२) पुन्हा चर्चा होणार आहे. तसेच गुरूवारी सायंकाळी उशिरा झालेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत तीनही कृषी कायदे रद्द करणे आणि हमीभावाचा कायदा करण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बुधवारी (ता.२०) केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर गुरूवारच्या शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची सरकारबरोबरही आज (ता. २२) १२ व्या फेरीची बैठक होणार असून त्यात हे नेते सरकारच्या ताज्या प्रस्तावावर उत्तर कळवतील. सरकारने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी दीड वर्षे स्थगित ठेवण्याचा जो प्रस्ताव काल दिला त्या प्रस्तावावर शेतकरी नेत्यांनी गुरुवारी दीर्घ चर्चा केली. तिन्ही कायदे संपूर्ण मागे घेतलेच पाहिजेत या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. संयुक्त समिती नेमण्याच्या नव्या प्रस्तावावर मात्र हे नेते फारसे अनुकूल दिसत नाहीत. 

दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सिंघू सीमेजवळील मंत्रम रिसॉर्टमध्ये शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चा केली. संयुक्त पोलिस आयुक्त (उत्तर दिल्ली) एस.एस.यादव हे समन्वयक होते. २६ जानेवारीला राजधानीत आउटर रिंग रस्त्यावरही ट्रॅक्‍टर रॅलीला परवानगी देताच येणार नाही असे पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितले. यासाठी सरकारही तयार नाही असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितल्याचे शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा. दर्शन पाल यांनी सांगितले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आउटर रिंग रस्त्यावर ट्रॅक्‍टर रॅली काढणारच असे आम्ही पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगितले. आम्ही फक्त याच रस्त्यावर ही रॅली काढू, दिल्लीच्या इतर भागांत शेतकरी जाणार नाहीत असे आश्‍वासन शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले. मात्र पोलिसांना कायदा सुव्यवस्थेची गंभीर चिंता आहे. यावर शुक्रवारी (आज) शेतकरी नेत्यांची पोलिसांबरोबर पुन्हा चर्चा होईल. पोलिसांनी हरियानातील कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) ‘एक्‍प्रेस वे’वर ही रॅली काढा असा प्रस्ताव दिला तो शेतकरी नेत्यांनी तेथल्या तेथे फेटाळला. 

प्रस्तावित ट्रॅक्‍टर रॅलीत हजारो ट्रॅक्‍टर सहभागी होतील व प्रजासत्ताक दिनाप्रमाणे त्यात चित्ररथही असतील असे सांगण्यात आले. सिंघू, टिकरी, चिल्ला व शहाजहानपूर सीमांवर त्या चित्ररथांच्या निर्मितीची जोरदार तयारी शेतकरी करत आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे १००० शेतकरी लोकसंघर्ष समितीच्या झेंड्याखाली दिल्लीत पोहोचले आहेत. हे सारे जण २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्‍टर रॅलीत सहभागी होतील असे समितीच्या प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले. या जथ्थ्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी सिंघू सीमेवर जाऊन आदिवासी गीते व नृत्याचे कार्यक्रम सादर केले. 

कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले ५७ दिवस दिल्लीच्या विविध सीमांवर देशभरातील हजारो शेतकरी शांततापूर्ण आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये व आंदोलक शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर करण्याचा विचारही मनात आणू नये, असे शेतकरी नेत्यांनी सरकारला मागच्या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले आहे. सरकारच्या ताज्या प्रस्तावावर गुरूवारी ४१ संघटनांच्या नेत्यांची दीर्घ बैठक होऊन तीत सरकारच्या प्रस्तावावर काय भूमिका घ्यायची यावर चर्चा झाली.  समितीची चर्चा  सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने गुरुवारी आठ राज्यांतील १० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी तीनही कायद्यांबाबत चर्चा केली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी, कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांनी मोकळ्या मनाने मते मांडावीत असे आवाहन केले. समितीचे अनिल घनवट, डॉ.अशोक गुलाटी व प्रमोद जोशी या सदस्यांनी १० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर दिल्लीतील पुसा संस्थेच्या आवारातून संवाद साधला. समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन शेतकरी नेत्यांनी कायद्यांचे गुण व दोष यांच्याबाबत चर्चा केली व शेतकऱ्यांच्या मनातील भीतीही सांगितली. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनाही चर्चेसाठी येण्याचे आवाहन समितीने केले आहे. मात्र शेतकरी नेत्यांनी ते फेटाळले आहे.