सांगली ः गेल्यावर्षी शासनाने सोयाबीन हभीमावाने खरेदी करण्यासाठी सातबाराची अट घातली होती. मात्र, मुख्य पिकात सोयाबीन हे आंतरपिक म्हणून घेतले जाते. यामुळे सोयाबीनची नोंद सातबारावर होत नाही. याचा फटका जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाच्या क्षेत्रावर झाला आहे. तसेच सोयाबीनला अपेक्षित दर मिळला नाही. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. गतवर्षी जिल्ह्यात ४७ हजार ३८५ हेक्‍टर पेरणी झाली होती. यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यात ३८ हजार ८७० हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. अर्थात ८ हजार ५१५ हेक्‍टरने क्षेत्रात घट झाली आहे.

जिल्ह्यातील वाळवा, मिरज, पलूस या तालुक्‍यात दरवर्षी सोयाबीनचे क्षेत्र अधिक असते. गेल्यावर्षी या तिन्ही तालुक्‍यात मिळून ३१ हजार २४२ हेक्‍टरवर पेरा झाला होता. तर यंदा २४ हजार ५९८ हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. गतवर्षी शासनाने सोयाबीनला हमीभाव दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीनला चांगला दर मिळाला. मात्र, हमीभाव पाहिजे असेल तर सातबारावर पीक पेरावर सोयाबीनची नोंद असणे गरजेचे आहे, असा नियम घातला. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या कचाट्यात सापडले.

जिल्ह्यातील प्रामुख्याने मुख्य पिकात सोयाबीन पिकाचा पेरा केला जातो. त्यामुळे तलाठी केवळ मुख्य पिकाचीच नोंद करतात. यामुळे सातबारावर सोयाबीनची नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांना हमीभाव कसा मिळणार असा प्रश्‍न उपस्थित करू लागले आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करताना हेक्‍टरी खरेदीची मर्यादा वाढवली पाहिजे. त्याचप्रमाणे मुख्य पिकात सोयाबीन आंतरपीक असते, याची खरेदी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. आंतरपीक या जाचक अटीमुळे यंदा सोयाबीनच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे.