नववर्ष २०१८ विशेष.. .   ------------------------------------------------------ मुंबई : माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने राज्य सरकार आणि प्रशासनानेही कात टाकायला सुरवात केली आहे. विविध सरकारी विभागांच्या कल्याणकारी योजनांचे अनुदान सरकार थेट लाभार्थी नागरिकांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याचे महा-डीबीटी धोरण आता चांगलेच जोर धरू लागले आहे. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होत असलेल्या या प्रक्रियेमुळे दलालांची साखळी कमी होऊन शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहाराला प्रभावीपणे आळा बसू लागला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीतून एकाच वर्षात राज्याच्या सरकारी तिजोरीतील तब्बल अठराशे ते दोन हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा केला जात आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रात सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी उपरोधिक म्हण प्रचलित आहे. वर्षानुवर्षे शासकीय कामकाज या चौकटीतच सुरू आहे. किंबहुना सरकारी कामाची ही परंपराच बनली आहे. सरकारे बदलली तरी शासकीय कामाची ही गती सुधारलेली नाही. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात जग कुठच्या कुठे गेले तरी सरकारी कामात तसूभरही फरक पडलेला नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरिकांना पारदर्शी आणि गतिमान सेवा देण्याच्या उद्देशाने फडणवीस सरकारने शासकीय सेवांसाठी ऑनलाइन धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या तीन वर्षातील पाठपुराव्यामुळे आजघडीला विविध विभागांच्या अनेक सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. तर काही सेवा ऑनलाइन प्रक्रियेच्या वाटेवर आहेत. गेल्या काही दिवसांत आपले सरकार वेब पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील एक कोटी नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देण्यात आली आहे.

दोष सुधारता येणे शक्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांच्या अनुदान वाटपामागे भीषण वास्तव आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये सरकारकडून लाभार्थी नागरिकांना अनुदान दिले जाते. छोट्या-मोठ्या योजनांचे काही हजारांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंतचे अनुदान याद्वारे दिले जाते. मात्र, पारंपरिक शासकीय कार्यपद्धतीत या अनुदान वितरणाला भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरले होते. अधिकारी, मध्यस्थ यांचेच उखळ पांढरे व्हायचे. लाभार्थी नागरिक मात्र उपेक्षितच राहत असे. योजनांच्या अनुदान वाटपातील ही गळती रोखण्यासाठी राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी डीबीटी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. यातून महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक योजनांतर्गत अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. त्यासाठी महा–डीबीटी या नावाने पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे गतिमान सेवा तसेच योजनेचे लाभ योग्य आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शीपणे पोचण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. अर्थात सध्या या डीबीटी धोरणात काही दोष असले तरी ते दुरुस्त करून भविष्यात याची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणे शक्य असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

डल्ला मारणाऱ्यांच्या कारवायांवर नियंत्रण उदाहरणार्थ, यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वितरणात गोंधळ दिसून आला होता. मात्र, डीबीटीच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून अनुदान वितरणातील गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणतानाच एकापेक्षा अधिक वेळा अनुदान लाटणाऱ्यांवरही अंकुश आणणे शक्य होणार आहे. या धोरणांतर्गत लाभार्थी नागरिकांची आधार जोडणी होत असल्यामुळे त्यांची इत्यंभूत माहिती सरकारकडे राहील. नागरिकांचे बँक खाते आणि आधार जोडणीमुळे लाभार्थ्यांची सत्यता तपासली जाऊन विशिष्ट लोकांनाच वारंवार होत असलेले अनुदान वाटप टाळता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे अनुदानाच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्यांच्या कारवायांवरही नियंत्रण येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीपासून ते विविध सरकारी विभागांच्या ४३ सेवा सध्या डीबीटीशी जोडण्यात आल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. तसेच यातून गेल्या वर्षभरात राज्याच्या तिजोरीतील सुमारे अठराशे ते दोन हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे वित्त विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.

अनावश्यक गैरबाबींना फाटा सध्या कृषी खात्याच्या बहुतांश योजनांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यावर जमा होते. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग महामंडळामार्फत कृषी खात्याची सुमारे दीड हजार कोटींची साहित्य खरेदी होत असे. त्यातून महामंडळाला चार टक्के कमिशन मिळत होते. म्हणजेच सुमारे ५० ते ६० कोटी रुपये महामंडळाला या खरेदीपोटी मिळत होते. डीबीटीमुळे आता या सगळ्या अनावश्यक तसेच गैरबाबींना फाटा देता येणार आहे.