पुणे : खरीप पीकविमा भरपाईच्या रकमा थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा कराव्यात, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे दाबून धरणाऱ्या काही बॅंकांची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात खरिपात ८१ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे. भरपाई केव्हा मिळेल, अशी विचारणा शेतकरी करत आहेत. नेहमीची पद्धत बघता विमा कंपन्या नुकसानभरपाईचा आकडा प्रथम निश्चित करतात. राज्य शासनाकडून भरपाईचा हिस्सा मिळाल्यानंतर भरपाईची एकूण रक्कम विमा कंपन्यांकडून बँकांना दिली जाते; मात्र बॅंका ही रक्कम लगेच शेतकऱ्यांना देत नाहीत.

'पीकविमा नुकसानभरपाईपोटी आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा काही बॅंका वापरतात, असा संशय आहे. काही बॅंका अनेक दिवस या रकमा देत नाही तर काही ठिकाणी एजंटगिरी चालते. यामुळे शेतकरी नाराज होतात. बॅंकांच्या कुचराईमुळे चांगल्या काम करणाऱ्या इतर बॅंकांचीदेखील अकारण कोंडी होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी आता डीबीटी प्रणालीचा वापर हाच उत्तम पर्याय आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

"बॅंकांकडून पीकविमा भरपाईच्या रकमा परस्पर अडवून ठेवल्या जातात. विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन आता विमा भरपाईचे दावे सोडविताना डीबीटीचा वापर करावा, अशा सूचना कृषी खात्याने दिलेल्या आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात एका मंडळात अडीच कोटी रुपयांची पीकविमा भरपाई डीबीटी पद्धतीने देण्याची तयारी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने केली आहे. याच आठवड्यात डीबीटीचा वापर गोंदियात होण्याची शक्यता आहे, असे कृषी खात्याच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

ओरिएन्ट इन्शुरन्स कंपनीलादेखील भंडारा जिल्ह्यातील ११ मंडळामधील शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाईपोटी रकमा जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. "भंडारा जिल्ह्यातील या मंडळांमध्ये किमान १८ कोटी रुपयांचे वाटप डीबीटीने होण्यासाठी कृषी खाते प्रयत्नशील आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

मूग व उडीड उत्पादकांना ५०० कोटी मिळण्याची शक्यता राज्यातील मूग व उडीद उत्पादकांना पीकविम्याच्या भरपाईपोटी ५०० कोटी रुपये वाटले जाण्याची चिन्हे आहेत. विमा कंपन्यांना मूग, उडीद, सोयाबीन व धानाच्या पीककापणी प्रयोगाची माहिती कृषी खात्याकडून पुरवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता डीबीटी पद्धतीने विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाईच्या रक्कमा वाटण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असा आग्रह कृषी खात्याने विमा कंपन्यांकडे धरला आहे.