मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि कांद्याच्या दरात झालेली घसरण यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०० रुपये प्रति क्विंटल आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले होते. कांदा अनुदानासाठी ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोमवारी (ता.४) सांगितले. या अनुदानासाठी गेल्याच आठवड्यात ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. कांद्याचे दर घसरले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. मंत्रिमंडळातील चर्चेनंतर कांदा अनुदानाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. शासनाने यापूर्वी कांदा अनुदानासाठी १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केला होता. १५ डिसेंबर नंतरही कांद्याला मिळणारा बाजारभाव कमी असल्याने कांदा अनुदानासाठी ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने पुन्हा एक महिन्याची म्हणजे ३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत मुतदवाढ देण्याचा निर्णय घेतला  आहे.  यासंदर्भात मंत्री देशमुख म्हणाले, राज्यातील कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्यांमध्ये १ नोव्हेंबर २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना २०० रुपये प्रति क्विंटल आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. ३० डिसेंबर २०१८ नंतरही कांद्यांच्या दराची घसरण कायम राहिल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या योजनेपासून कांदा उत्पादक शेतकरी वंचित राहू नये, सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा व्हावा यासाठी पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेचा कालावधी वाढविला असला तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अटी व शर्थी यापूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही मंत्री देशमुख यांनी सांगितले. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरपर्यंतच्या कांदा अनुदानापोटी सुमारे दीडशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे पणन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. १५ डिसेंबर २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानाच्या अनुषंगाने सध्या राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून कांदा खरेदी-विक्रीची माहिती घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किती अनुदान द्यावे लागणार याचे चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.