पुणे : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने गेल्या काही दिवसांपासून चांगलेच थैमान घातले आहे. या लाटेत कृषी विभागातील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कवेत घेतले आहे. राज्यात आतापर्यंत ५३० जण कोरोनाबाधित झालेली आहे. तर २८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

सध्या राज्यात कृषी विभागाकडून येत्या खरीप हंगामाची पूर्वतयारी सुरू आहे. मात्र वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे कृषी विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लसीकरण लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. संबधित जिल्हाधिकारी यांनी लसीकरणाबाबतची कार्यवाही लवकर केल्यास स्थानिक अधिकारी, कर्मचारी यांना कृषी विभागाच्या योजनांना गती मिळणार असल्याची बाबही निदर्शनास आणण्यात आली आहे. कोरोनाची गंभीरता विचारात घेता कृषी विभागातील सर्वांना प्राधान्याने लसीकरण केल्यास स्थानिक कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यात कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कृषी विभागाच्या कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी शेतकऱ्यांशी व त्यांच्या संलग्न यंत्रणेशी जनसंपर्क करावा लागतो. त्याचप्रमाणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विभागाशी निगडित विविध कामे करावी लागतात. हे करत असताना अनेक शेतकऱ्यांशी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कामे करावी लागतात. तसेच योजनेची अंमलबजावणी करणे, शेतकऱ्यांना मदत व मार्गदर्शन करणे, कृषी विभागाचे मेळावे, प्रशिक्षण आयोजित करणे, अशी कामे करत असताना शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घ्याव्या लागतात. त्याचप्रमाणे महसूल विभागाकडील निवडणुकीचे कामकाज तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे करावयाचे नुकसानभरपाईची कामे, पंचनामे अशी विविध कामे करावी लागतात. 

कोरोनाच्या काळात खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाच्या विविध विभागांच्या यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस देण्यास सुरुवात केली आहे. सद्यःस्थितीत कोरोनावाढीची गंभीर स्थिती विचारात घेता, कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना फ्रंटलाइन वर्कर्सप्रमाणे प्राधान्याने कोविडचे लसीकरण करण्याबाबत संबंधित विभागास सूचना देण्याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी कळविले आहे. परंतु त्यास फारशी गती आलेली नसल्याचे दिसून येते. 

विमा जाहीर करावा  गतवर्षी ग्रामसेवक, सर्व आरोग्य सेवक, तलाठी, पोलिस कर्मचारी यांना शासनाने ५० लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा जाहीर केला होता. त्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कृषी विभागातील कर्मचारी व अधिकारी हे देखील स्थानिक स्तरावर जाऊन काम करत असल्याने त्यांनाही आरोग्य विमा जाहीर करावा, अशी मागणी अधिकारी, कर्मचारी यांनी केली आहे.