मुंबई : प्लॅस्टिक बंदीमुळे मासे साठवण्यासाठी निर्माण होत असलेली अडचण लक्षात घेऊन मच्छीमार भगिनींसाठी १० हजार शीतपेट्या उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सातपाटी (जि. पालघर) येथे सांगितले. पालघर येथे जागा उपलब्ध करून दिल्यास मार्केटसाठी अनुदान देण्यात येईल असेही ते म्हणाले. सातपाटी मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या वतीने आयोजित मच्छीमारांशी संवाद कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विजय खरपडे, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार अमित घोडा, रमेश पाटील, नॅशनल फिशरमन फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांच्यासह मच्छीमार सोसायटीचे पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आदी या वेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, सातपाटी बंदराची धूप होऊन हानी होत असल्याने येथे धूप प्रतिबंधक बंधारा लवकरच बांधला जाईल. तसेच येथील खाडीतील गाळ काढण्यासाठी ३१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. घरे नावावर करण्यासाठी डिमार्केशनची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मच्छीमार युवकांना व्यवसायासाठी व्होकेशनल ट्रेनिंगदेखील दिले जाणार आहे. सातपाटी हे येथील माशांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे, सरकार मच्छीमार बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून केंद्रात मत्सव्यवसायासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्यात आले आहे. यामुळे आता स्वतंत्र निधीदेखील उपलब्ध होण्याची सोय झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ टक्के ऐवजी आता ४ टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा मोठा लाभ मच्छीमार बांधवांना होईल. पर्ससीन मुळे माशांबरोबरच मत्स्यबीजदेखील नष्ट होत होते, त्यामुळे १२ नॉटिकल मैल मध्ये त्यावर बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. १२ नॉटिकल मैलाच्या आत येणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल. फडणवीस म्हणाले, पावसाळ्यात मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छीमांरांना मदत करण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखाली असण्याची अट होती, ती अट काढण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. ओएनजीसीच्या सेस्मिक सर्व्हेमुळे मच्छीमार बांधवांचे नुकसान होत असल्याबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली असून नुकसान भरपाईसाठी त्यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी नीलक्रांती आणि सागरमाला योजनेच्या माध्यमातून जेट्टी, फिशिंग हार्बर तयार केले जात आहेत, याचादेखील मच्छीमारांना लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. खासदार राजेंद्र गावित यांनी मासेमारीला दुष्काळाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळत नाही, त्यासाठी त्यांना शेतीपूरक व्यवसायाचा दर्जा द्यावा आणि मासेमारीसाठीच्या साधनांना जीएसटी मधून वगळावे, अशी विनंती या वेळी केली. समुद्रात अडकलेल्या बोटीवरील ११ खलाशांचे प्राण वाचविणाऱ्या अनिल आणि त्यांचे वडील अशोक अंभिरे यांच्या पराक्रमाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केले. अशोक अंभिरे यांचा त्यांनी या वेळी सत्कार केला.