पुणे : आजारी साखर कारखाने व त्यांच्या अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीत मोठे फेरबदल झाले आहेत. समितीचे अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्र्यांनी सोडले आहे. प्रधान सचिवांनी देखील या समितीपासून तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या तसेच अवसायानात निघालेल्या कारखान्यांची संख्या वाढते आहे. याशिवाय काही कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प, आसवानी प्रकल्प तसेच इथेनॉल प्रकल्पदेखील अडचणीत आहेत. अडचणीतील कारखाने किंवा इतर प्रकल्पांच्या मालमत्तांची किंमत अब्जावधी रुपयांची आहे. मात्र आजारी कारखान्यांची किंवा प्रकल्प भाडेतत्त्वावर देण्याची धडपड राज्य सरकारकडून सुरू आहे.  ‘‘साखर उद्योगाचा राज्याच्या ग्रामीण विकासात मोठा वाटा असल्याने आजारी कारखाने किंवा प्रकल्प भाडेतत्त्वाने किंवा सहभागीदारी तत्त्वावर चालविण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार सकारात्मक आहेत. अर्थात, यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीवर पवार यांचीच अध्यक्षपदी निवड झाली होती. मात्र ही निवड त्यांना व्यक्तिशः गैरसोयीची वाटत होती. कारण आजारी कारखाना इतरांनी चालविण्यास दिल्यानंतर स्थानिक पातळीवर पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप होतात. अशा वेळी विशिष्ट भूमिका घेतल्याचा ठपका समितीच्या अध्यक्षांवर येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पवार यांनी या समितीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला,’’ अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली. 

त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याऐवजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहेत. वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे. सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांचे समितीमधील स्थान कायम आहे.  राज्य सरकारने या समितीची पुनर्रचना करताना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे समिती सचिवपद कायम ठेवले आहे. मात्र सहकार खात्याच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला स्वतःहून बाजूला झाल्या आहेत. अर्थात, राजकीय किंवा प्रशासकीय फेरबदलामुळे समितीच्या मूळ कामकाजावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ‘‘साखर कारखान्यांच्या अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचे निर्णय महत्त्वाचे पण तितकेच नाजूक असतात. या समितीत सदस्य सदस्य म्हणून साखर आयुक्तांनी काम करणे अपेक्षित आहेत. मात्र समितीचा एखादा निर्णय चुकल्यास किंवा त्याचे पुनरवलोकन करण्याची वेळ आल्यास साखर आयुक्तांचे वरिष्ठ म्हणून प्रधान सचिवांकडे पाहिले जाते. मात्र सचिव देखील त्याच निर्णयाचे भागीदार झाल्यास त्यावर त्रयस्थ म्हणून निर्णय घेणारा उच्चपदस्थ अधिकारीच नव्हता. याकरिता प्रधान सचिवांनी स्वतःहून या समितीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

अशी होती जुनी समिती अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री तर सदस्य म्हणून सहकार व पणन मंत्री, सहकार खात्याचे राज्यमंत्री, सहकार खात्याचे प्रधान सचिव. तसेच सदस्य सचिवपदी साखर आयुक्त असतील. अशी असेल नवी समिती अध्यक्षपदी असतील सहकार व पणन मंत्री तर सदस्य म्हणून वित्त, नियोजन, पणन खात्याचे राज्यमंत्री, सहकार खात्याचे राज्यमंत्री. तसेच सदस्य सचिवपदी साखर आयुक्त कायम असतील.