भंडारा  ः ब्रिटिश काळापासून सुुरू असलेल्या पैसेवारी पद्धतीत बदल करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन अन्यायग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हा दौऱ्यादरम्यान देण्यात आले.  महाराष्ट्रात आजही ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या पद्धतीनुसारच आणेवारी काढली जाते. काळानुरूप अनेक कायद्यांत बदल झाला. आणेवारी पद्धतीदेखील कालसुसंगत असावी, अशी मागणी या वेळी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले त्याबरोबरच खर्चही दुपटीने वाढला. नैसर्गिक आपत्तीवेळी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, परंतु नुकसान जाहीर करताना पैसेवारीच्या जुनाट पद्धतीचाच वापर होतो. यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांकडून सक्‍तीने विमा हप्ता वसूल होतो. भरपाईच्यावेळी मात्र अनेक निकष थोपविले जातात. विमा कंपन्या पळवाटा काढत असताना त्यांच्यावर आजवर कोणतीच कारवाई केली गेली नाही. परिणामी शेतकरी मानसिक तणावात येत आत्महत्येसारखा पर्याय निवडतात. परिणामी, कर्ज रकमेतून पीकविम्याची वसुली थांबवावी, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर भिवगडे, कार्याध्यक्ष विष्णुदास लोणारे, सचिव पुरुषोत्तम गायधने, रानबा केसलकर, लीलाधर बनसोड, कन्हैया नागपुरे यांनी केली.