नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही किरकोळीचा भाव मात्र चाळीस रुपये किलोच्या घरात आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी ज्यांच्याकडून हा किंमतवाढीचा प्रकार केला जात आहे, त्यांच्यावर कारवाईचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. या संदर्भात केंद्रीय नागरी पुरवठा मंत्रालयास पुढाकार घेण्यास सांगण्यात आले असून, येत्या काही दिवसांतच राज्य सरकारांना याबाबत सूचना पाठविण्यात येणार आहेत.     दरम्यान, घसरत्या भावांमुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांचे नुकसान होऊ नये यासाठीही केंद्र सरकारने काही ठोस पावले उचलण्याचे ठरवले असून, त्याची रूपरेषाही लवकरच जाहीर केली जाईल. 

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने साखर प्रश्‍नाबाबत केंद्र सरकारच्या साखर विभागातील सहसचिव शुभाशिष पांडा व मुख्य संचालक साहू यांच्याबरोबर तपशीलवार चर्चा केली. महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील आणि "इस्मा'चे उपाध्यक्ष रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ या अधिकाऱ्यांना भेटले व त्यांनी त्यांना साखरेच्या सद्यःस्थितीचे तपशील सादर केले. या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारची या घडामोडींवर पूर्ण नजर असून, लवकरच याबाबतच्या उपाययोजना जाहीर केल्या जातील, असे आश्‍वासन या शिष्टमंडळास दिले. 

साखरेच्या आयातीवर पूर्ण बंदी, आयात शुल्क वाढवून 100 टक्के करणे (सध्या 40 टक्के) आणि साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देणे व प्रसंगी अनुदान किंवा विशेष प्रोत्साहनपर साह्य द्यावे व साखरेचा वीस लाख टनांचा बफर स्टॉक स्थापन करणे अशा प्रमुख मागण्या शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आल्या. सध्या साखरेची आयात जवळपास होत नसल्यासारखी स्थिती आहे; परंतु श्रीलंका, बांगला देश, नेपाळ हे भारताचे शेजारी देश भारतीय साखरेचे खरेदीदार आहेत. या देशांनी भारतीय साखर प्राधान्यक्रमाने खरेदी करावी यासाठी भारत सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न केले जावेत, असे शिष्टमंडळाने सुचविले. पाकिस्तानसारखा देशदेखील त्यांच्या साखर उद्योगाला साखर निर्यातीसाठी किलोमागे साडेअकरा रुपयांचे (भारतीय) अंशदान देऊ करीत असल्याकडेही या वेळी लक्ष वेधण्यात आले. 

या संदर्भात पत्रकारांना माहिती देताना वळसे यांनी सांगितले, की सध्या घाऊक साखरेची किंमत 2950 रुपये क्विंटलपर्यंत खाली घसरलेली आहे. प्रत्यक्षात किरकोळीचा दर 40 रुपये किलो आकारला जात असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. साखरेचे उत्पादनमूल्य आणि त्यावरील वाहतूक खर्च आणि अन्य करांसह साखरेची क्विंटलची किंमत 3500 ते 3600-3650 रुपये इतकी होते. परंतु, साखरेचे विक्रमी उत्पादन होण्याच्या चर्चेने भाव घसरत चालले आहेत. हा प्रकार थांबला नाही आणि कारखान्यांना पडेल भावाने (2950 रु. क्विंटल) साखर विक्री करणे भाग पडल्यास साखर उद्योग पुन्हा तीव्र व गंभीर संकटात सापडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना दिवाळखोरीशी सामना करावा लागेल व परिणामी ऊस उत्पादकांना हमीभाव आणि बोनस देणेही कारखान्यांना अशक्‍यप्राय होईल. तसेच, यातून शेतकरीवर्गातही मोठा असंतोष निर्माण होऊ शकतो. सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समस्यांचे निराकरण त्वरित करण्याचे आश्‍वासन दिले.