पुणे ः वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर सर्व प्रकारचे कर रद्द झाले असले, तरी अद्याप राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये बाजार शुल्क (सेस) आणि प्रोफेशनल टॅक्स वसूल करण्यात येत आहे. परदेशी कंपन्या आणि मॉल यांना सेसमधून वगळण्यात आले असतानाही बाजार समित्यांमधील व्यापारी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे राज्य सरकारनेही बाजार शुल्क रद्द करावे. अशी मागणी ‘दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स’ने राज्य सरकारकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी मागणीचे निवेदन दिले आहे. सेसऐवजी दुसरा कोणताही कायदा न लावता येणारी तूट राज्य सरकारने सहन करावी. उत्तर प्रदेश सरकारने सेस रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने निर्णय घेण्याची संघटनेची मागणी आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष संचेती म्हणाले, ‘‘कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा १९६३ चा आहे. या कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. जीएसटी कायदा आल्यावर अन्य कर रद्द होतील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र राज्यात मार्केट सेस आणि प्रोफेशनल टॅक्स अद्याप रद्द झालेला नाही. राज्यात एकदा माल खरेदी करून सेस भरल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी त्या मालावर सेस वसूल करू नये, असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे; मात्र बाजार समितीकडून त्याचे पालन होत नाही. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आहे.’’

‘जीएसटी’ प्रणालीतील शेतीमाल म्हणून संबोधण्यात आलेल्या वस्तूंवर राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रात कोणताही कर लावू नये. प्रामुख्याने मिरची, हळद, धने आदी वस्तू जीएसटीतून वगळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, असेही संचेती यांनी स्पष्ट केले.

‘ई-नामला स्थगिती द्यावी’ ‘ऑनलाइन नॅशनल अॅग्रिकल्चरल मार्केट’ (ई नाम) ही योजना वास्तवास धरून नसल्याने योजनेला स्थगिती देण्यात यावी. ई-नाम पद्धतीची व्यापारी आणि शेतकऱ्यांवर सक्ती करण्याऐवजी या पद्धतीत बदल करून ती राबविणे योग्य होणार आहे. त्यासाठी व्यापारी आणि शेतकरी यांना कालावधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे  ई-नामला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीदेखील संचेती यांनी केली आहे.