नगर ः शासनाने मक्याची हमी दराने खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, नेहमीच मालाला दर्जा नसल्याचे कारण पुढे करत हमी दर देण्याला टाळाटाळ केली जात आहे. नगर जिल्ह्यात एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात तब्बल पन्नास हजार क्विंटल मकाची हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी केली आहे. मक्‍याला १८५० रुपये प्रतिक्विंटल हमीदर असताना या काळात सरासरी ११०० ते १३०० रुपये क्विंटलने खरेदी झाली आहे.

एकट्या श्रीरामपूर बाजार समितीत एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात दोन हजार क्विंटल मका कमी दराने खरेदी केल्याची कबुली बाजार समितीने दिली आहे. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी याबाबत माहिती विचारल्यावर ही बाब उघड झाली. आता कमी दराने मका खरेदी करणाऱ्या खरेदीदार व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.  

नगर जिल्ह्यात दरवर्षी खरिपात साधारण पन्नास हजार हेक्टरवर, रब्बीत पस्तीस ते चाळीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर मक्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे मक्याच्या खरेदीसाठी हमी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होत असते. बाजार समित्यांतील भुसार माल खरेदीदार व्यापाऱ्यांनाही हमी दराने खरेदी करावी असे बंधन आहे. मात्र, नगर जिल्ह्यात मालाला दर्जा नसल्याचे कारण पुढे करत हमी दराने खरेदी करण्यास टाळाटाळ केली जाते.

मक्याला जूनअखेरपर्यंत १७६० रुपये हमी दर होता तर आता १८५० रुपये हमी दर आहे. मात्र, यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात नगर जिल्ह्यामधील विविध बाजार समित्यांत सुमारे पन्नास हजार क्विंटलपेक्षा कमी अधिक मकाची हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी झाली आहे. या काळात सरासरी ११०० ते १३०० रुपये क्विंलने खरेदी झाली. शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल औताडे यांनी श्रीरामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे माहिती मागवल्यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार एप्रिल ते जून या काळात २ हजार क्विंटल मक्याची सरासरी ११०० ते १३१० रुपये प्रतिक्विंटलने खरेदी झाली असल्याची लेखी कबुली बाजार समितीच्या सचिवांनी दिली.

शेतकऱ्यांना हमीदर मिळण्याचा हक्क असूनही तो मिळाला नसल्याने फक्त मका उत्पादकांना तब्बल अडीच ते तीन कोटीचा आर्थिक फटका बसला आहे. हमी दराने भाव जाहीर केला असताना श्रीरामपूरसह अन्य बाजार समितीत त्यापेक्षा कमी दराने मका खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप, शरद पवार, कडू पवार, नारायण पवार, संदीप उघडे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात बाजार समितीला नुकतेच निवेदन देण्यात आले.