कोरोनाच्या महासंकटानंतर हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने या संसाधनांच्या मर्यादेची बाब लक्षात घेता हा अर्थसंकल्प समतोल करण्याची तारेवरील कसरत होती. ती चांगल्या प्रमाणात वित्तमंत्र्यांनी साध्य केली असे म्हणता येईल. शेती व ग्रामविकासाशी संबंधित विभागांची अंदाजपत्रकीय तरतूद पाहता भरघोस वाढ केल्याचे दिसून येते.  ऑपरेशन ग्रीन योजनेत २२ नाशवंत शेतीमालांचा समावेश केल्याने शेती क्षेत्राला आधार मिळाला आहे. मत्स्यशेतीसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे. याशिवाय, किमान आधारभूत किमतीची हमी व शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट बाजारभाव देण्यासाठी कृषी संरचना निधीची उभारणी ही बाब नव्यानेच निर्माण केली आहे.  विकास हा पर्यावरण स्नेही व शाश्‍वत तत्त्वाधारित व्हावा या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पात प्रदूषण कमी करण्यासाठी व हरित ऊर्जा वापर वाढावा म्हणून सौरऊर्जा महामंडळास १ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तरतूद केली आहे. नॅचरल गॅसचा वाढता वापर, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर हा पथदर्शी असतो व त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होते हा अनुभव लक्षात घेऊन डिजिटल व्यवहार वाढावेत यासाठीही प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ई-नाम बाजारांची संख्या १ हजाराने वाढावी यासाठी या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली.  लघू सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामीण विकासास साह्यभूत ठरणाऱ्या इतर क्षेत्रांचाही विचार करावा लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने मनुष्यबळ विकास हा घटक महत्त्वाचा आहे. मनुष्यबळ विकासासाठी साह्यभूत ठरणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यांचाही विचार करावा लागतो. उच्च शिक्षण विभागासाठी ५० हजार कोटी रुपये राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनद्वारे खर्च करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रातील संशोधन हे ग्रामीण भागाच्या समस्या शोधणे व त्यावर उपाय शोधणारे झाल्यास त्याचा ग्रामीण विकासाला निश्‍चित फायदा मिळेल, असे वाटते. - डॉ. कैलास बवले, समन्वयक,  डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्‍वत ग्रामविकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे