सोलापूर: : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २०११ ते २०१६ या कालावधीत झालेल्या ४१ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीस आजी-माजी संचालक व अधिकारीच जबाबदार आहेत, असा ठपका या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या एकसदस्यीय न्यायाधिकरणाचे प्रमुख विश्‍वास देशमुख यांनी ठेवला आहे. तसेच आपणाकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल का करू नये, अशी नोटीसही बजावली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या प्रकरणावरून राजकीय धुळवड रंगण्याची चिन्हे आहेत. येत्या २१ फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

 एकसदस्यीय न्यायाधिकरण समितीने यापूर्वीच या प्रकरणातील ४० जणांना नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. आता २१ फेब्रुवारीला उस्मानाबाद येथे या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. बाजार समितीचे विद्यमान सभापती दिलीप माने, तत्कालीन सभापती इंदुमती अलगोंड-पाटील, तत्कालीन उपसभापती बाळासाहेब शेळके यांच्यासह ४० जणांचा समावेश आहे. तत्कालीन लेखापरीक्षक विष्णू डोके यांनीही बाजार समितीमधील या कालावधीतील  कारभाराचे लेखापरीक्षण केले होते. त्यानंतर बी. टी. लावंड आणि सहायक निबंधक ए. व्ही. सातपुते यांनीही चौकशी केली. या चौकशीवर उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविण्यात आली आहे. त्यानंतर बाजार समितीचे तत्कालीन प्रशासक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सुरेश काकडे यांनी बाजार समितीच्या प्रशासक पदावर राहून पुनर्लेखापरीक्षण केले. 

या कालावधीतील कारभाराची चौकशी उस्मानाबादचे जिल्हा उपनिबंधक विश्‍वास देशमुख यांच्याकडे देताना एकसदस्यीय न्यायाधिकरण समिती नेमली. या समितीने आता पुढील कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत. 

कारवाईवरून राजकीय घमासान  दरम्यानच्या काळात बाजार समितीची निवडणूक झाली. त्यात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी विद्यमान सभापती दिलीप माने यांच्यात या कारवाईवरून बरेच नाट्य रंगले. निवडणुकीतही हा मुद्दा चांगलाच चर्चेला आला. त्या वेळी मंत्री देशमुखांच्या पॅनेलचा पराभव झाला. तर माने यांचे पॅनेल विजयी झाले. त्यानंतर सभापतिपदी पुन्हा माने हे विराजमान झाले. आता मात्र पुन्हा त्यावेळच्या चौकशीवरून बाजार समितीतील संचालक मंडळ टार्गेट झाल्याने यावरून आता पुन्हा एकदा चांगलेच राजकीय घमासान होण्याची चिन्हे आहेत.