मुंबई : राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेले १५१ तालुके आणि २६८ महसूल मंडळांतील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीजबिलाच्या मुद्दल रकमेपैकी ५ टक्के रक्कम शासन भरणार असून थकित बिलांवरील दंड-व्याज माफ करण्यात आले आहे. तसेच दुष्काळी तालुक्यांतील व महसूल मंडळांतील नोव्हेंबर २०१८ पासून जून २०१९ पर्यंतचे पाणीपुरवठा योजनांचे चालू बिल मदत व पुनवर्सन विभागाच्या टंचाई निधीतून भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी तालुक्यांमधील व महसूल मंडळातील पाणीपुरवठा योजनांची वीज खंडित न करण्याच्या सूचना देऊन थकित बिलांपैकी ५ टक्के रक्कम शासन भरणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार पाणीपुरवठा योजनांच्या विजेच्या देयकांच्या एकूण थकबाकीच्या मुद्दलाच्या रकमेपैकी ५ टक्के म्हणजे ३८.७८ कोटी एवढी रक्कम महसूल व वन विभागाकडून ऊर्जा विभागामार्फत महावितरणला देण्याची कारवाई करण्यात येत आहे.  आता नळ पाणीपुरवठा योजनांचा खंडित वीजपुरवठा त्वरित सुरू करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. तसेच नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ पर्यंत दुष्काळी तालुके आणि महसूल मंडळांमधील नळ पाणीपुरवठ्याच्या वीज देयकांचे वीजबिल मदत व पुनर्वसन विभागाच्या टंचाई निधीतून देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीची मागणी करण्याची सूचना सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच शहरी भागातील शहरी नळ पाणीपुरवठा योजनांचा थकित वीजबिलाच्या मुद्दलाच्या ५ टक्के रक्कम देण्याचा शासन निर्णय झाला असून त्यानुसार शहरी विभागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांचा वीजपुरवठा त्वरित सुरू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.