जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी पिकासाठी मानके (परतावा निकष) बदलल्याने जिल्ह्यातील अनेक केळी उत्पादकांनी या योजनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली होती. या भूमिकेला अनेक शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत असून, फक्त पाच हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेत बुधवारपर्यंत (ता. २८) सहभाग घेतला आहे.  थंडी व तापमानासंबंधी हेक्टरी सात हजार व वादळ आणि गारपिटीसंबंधीच्या विमा संरक्षणासाठी हेक्टरी दोन हजार ३६३ रुपये विमा हप्ता भरला जात आहे. विमा हप्ता भरण्यासाठी शेतकऱ्यांची कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (सीएससी) पसंती आहे. बँकेतही काही कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरून विमा संरक्षण घेतले आहे. विमा हप्ता भरण्यासंबंधी धरणगाव, जळगाव, चोपडा, जामनेर या तालुक्यात बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला आहे. परंतु यावल, रावेर, मुक्ताईनगर या भागांत फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.  विमा संरक्षण घेऊनही नुकसान झाल्यानंतर परतावे मिळण्याची शक्यता कमी आहे. परतावे मिळू शकणार नाहीत, यामुळे शेतकऱ्यांनी मानके बदलण्यासाठी सुमारे तीन महिने राज्य सरकार व केंद्रातील मंडळींकडे पाठपुरावा केला, परंतु शासनाने  शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. यामुळे या योजनेला यंदा कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.

केवळ पाच हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज जळगाव जिल्ह्यात गेल्या वर्षी (२०१९-२०) ४५ हजार केळी उत्पादकांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी हे विमा संरक्षण घेण्यात आले होते. यंदा ३१ ऑक्टोबरपर्यंत विमा हप्ता भरण्याची मुदत आहे. ही मुदत येत्या शनिवारी संपणार आहे. आतापर्यंत फक्त पाच हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले आहेत. तर आणखी पाच ते सहा हजार शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात, असा अंदाज आहे. अर्थातच यंदा फक्त ११ ते १२ हजार शेतकरी या योजनेत सहभागी होतील, अशी स्थिती आहे.