मुंबई ः सर्वसामान्य नागरिकांना अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवत सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने गरिबांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप होत असतानाच आता सरकारने अंत्योदय योजनेतील १ किंवा २ सदस्य संख्या असलेल्या कुटुंबांची शिधापत्रिका रद्द करण्याचा आदेश काढून गरिबांची चेष्टा सुरू केली आहे. दोन वेळच्या खाण्या-पिण्याची भ्रांत असलेल्या गरीब कुटुंबांचे अंत्योदय रेशन कार्ड रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णय घेऊन राज्य सरकारने गरिबांचा जगण्याचाच हक्क हिरावून घेतल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.  राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेचच राज्यात अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाला. त्यानंतर केशरी कार्डधारक कुटुंबापैकी सुमारे एक कोटी ७७ लाख लोकसंख्या धान्यापासून वंचित झाली. त्यांना रेशन व्यवस्थेत सामावून घेण्याचे आश्वासन अन्न व पुरवठामंत्र्यांनी विधिमंडळात दिले होते. ते आश्वासन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. राज्यात अन्न सुरक्षा कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाते. ग्रामीण भागात ४४ हजार व शहरी भागात ५९ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना रेशन व्यवस्थेत सामावून घेतले जात आहे. वास्तविक या उत्पन्नात एकही कुटुंब जगूच शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  गहू, तांदूळ याशिवाय रेशनवर काही दिले जात नाही. असे असताना आता दोनच सदस्य असणाऱ्या अंत्योदय कुटुंबाचे अंत्योदय रेशन कार्ड रद्द करून त्यांना प्राधान्य गटात टाकण्यात आले आहे. प्राधान्य गटातील कार्डधारकांना व्यक्तीमागे पाच किलो धान्य मिळते तर अंत्योदय लाभार्थींना कितीही सदस्य असले तरी ३५ किलो धान्य मिळते. अंत्योदय कुटुंबे सर्वात गरीब समजली जातात. कातकरी, कोलाम, विधवा, परित्यक्ता कुटुंबप्रमुख असणारी, दुर्धर आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या कुटुंबप्रमुखाचे कुटुंब आदींचा यात समावेश होतो. बहुतेक वृद्ध पती-पत्नी किंवा एकट्या स्त्रिया व त्यांचे एखादे मूल असणारी कुटुंबे दोन सदस्य असणारी असतात. हे निकष सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहेत. त्यांना वितरीत होत असलेले ३५ किलो धान्य आता ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणणाऱ्या भाजप सरकारच्या डोळ्यावर आले आहे. यासंदर्भात २१ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आदेश काढून ही कार्डे रद्द करण्याचा निर्णय जारी केला आहे. तसेच पाच माणसांपेक्षा जास्त सदस्य संख्या असणाऱ्या प्राधान्य गटातील कुटुंबांची कार्डे रद्द करून त्यांना अंत्योदय योजनेत घालण्याचे निर्देशही यात देण्यात आले आहेत.  राज्य सरकारच्या या तुघलकी कारभाराने गरीब जनतेच्या ताटातले अन्नही हिरावून घेतले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येते. याच्या निषेधार्थ राज्याच्या विविध भागांतून निषेध आंदोलनेही सुरू झाली आहेत.  निर्णय वेबसाईटपासून दूरच विशेष म्हणजे असे वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर टाकले जात नाहीत. असे निर्णय शक्यतो लपवले जातात. या निर्णयाच्या बाबतीतही तेच पाहायला मिळते. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा हा तुघलकी निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटपासून दूरच ठेवण्यात आला आहे. याच्या निषेधार्थ सध्या राज्यभरात विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात येत आहेत. 

 इतर राज्यांत होते, महाराष्ट्रात का नाही? सरकारने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर रेशनवरील साखर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेशनवरील साखर आता फक्त अंत्योदय कुटुंबांना एकच किलो, ती देखील वाढीव दराने मिळणार आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगडसारखी राज्ये रेशनवर डाळ, तेल, आटा व इतर वस्तूंचा देखील पुरवठा करतात. त्याउलट प्रगत महाराष्ट्र सरकारचे धोरण आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय गरिबांना अस्मानी आणि सुल्तानी संकटात टाकणारा आहे.