नाशिक : मागील वर्षी लाल कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. अनुदान देण्याच्या कामकाजात अनेकदा चालढकल झाली. अखेर ३१ ऑगस्टअखेर अनुदान वर्ग होईल, असे आश्वासन सरकारकडून मिळाले होते. मात्र, हे कामकाज संथगतीने सुरू असून, नेमके किती कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळाले, याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने कांदा अनुदानाची ३१ ऑगस्टअखेर वितरणाची घोषणा हवेतच विरल्याचे दिसून झाले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीनंतर ३१ ऑगस्टपूर्वी कांदा अनुदान देण्याची पुन्हा एकदा घोषणा झाली. मात्र, आता हे कामकाज जरी सुरू असले तरी अनेक उत्पादकांना अनुदान मिळाले नसल्याचे समोर येत आहे. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास संपर्क साधला असता आयसीआयसीआय बँकेमार्फत कामकाज सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, अजूनही अनेक कांदा उत्पादक, जे अनुदानास पात्र आहेत, त्यांपैकी काहींना अनुदान मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड केली. हे कांदा अनुदान वितरित करण्याचे कामकाज आयसीआयसीआय बँकेमार्फत सुरू असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

कांदा अनुदान देण्याबाबत सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही. हे अनुदान मे- जूनमध्ये मिळणे अनिवार्य होते. मात्र, आता निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून काम सुरू आहे. अजूनही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अनुदान न मिळण्याबाबत एक आठवडा उलटूनही पैसे मिळत नाहीत, तरीही सरकार व यंत्रणा याकडे गांभीर्याने पाहात नाही. याचा कांदा उत्पादक संघटना निषेध करते.  - भारत दिघोळे, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना 

कांदा अनुदानाच्या बाबतीत सरकारने कांदा उत्पादकांना गाजर दाखवलं. सरकारने दिलेला शब्द पाळलेला नाही. शेतकऱ्यांना ५०० रुपयांची मागणी असताना २०० रुपये मिळाले तेही वेळेवर दिलेले नाही. - हरिभाऊ महाजन, कांदा उत्पादक व तालुकाप्रमुख, प्रहार शेतकरी संघटना, येवला