राळेगणसिद्धी, जि. नगर : ‘‘लोकपाल आणि लोकायुक्त यांची नियुक्ती करण्यासोबतच शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासह विविध मागण्यांसाठी दिल्ली येथे २३ मार्चपासून सत्याग्रह अांदोलन निश्‍चित आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करत आहे. देशात बावीस वर्षांत १२ लाख शेतकरी आत्महत्या झाल्या असताना सरकारला त्याचे काही वाटत नाही,'' अशी खंत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.  राळेगणसिद्धी येथे अंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लोकांच्या भेटी वाढल्या आहेत. लोकपाल आणि लोकायुक्त यांची नियुक्ती करण्यासोबतच शेतमालाला हमीभाव, अन्य इतर मागण्यांसाठी २३ मार्चपासून दिल्लीत होत असलेल्या सत्याग्रह अांदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अण्णा म्हणाले, "देशात शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट झालेली असताना सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काही बोलत नाही, काही नवीन करतही नाही. सरकार तीन वर्षात उद्योगपतींसाठी जेवढी काळजी घेत आहे, तेवढी काळजी शेतकऱ्यांबाबत घेत नाही. सरकारजवळ शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि गरिबांसाठी संवेदनशीलता उरलेली नाही. कृषिप्रधान भारत देशात १९५५ पासून आतापर्यंत १२ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या झाल्या असताना त्याचेही सरकारला दुःख वाटत नाही.’’  ‘‘देशाचे सेवक असल्याचे पंतप्रधान सांगतात. मात्र त्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात मोठी विसंगती दिसत आहे. जर खरंच ते देशाचे सेवक असतील तर शेतकऱ्यांचे हाल दिसले नसते. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्च व त्यावर पन्नास टक्के नफा देणारा दर दिला तर शेतकरी आत्महत्या थांबतील. स्वामीनाथन आयोगावरही सरकार काही बोलत नाही. शेतकरी आत्महत्येला सरकार, कृषिमूल्य आयोग जिम्मेदार आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनावर ‘जीएसटी' लावली जात असल्याची बाब गंभीर आहे. वयोवृद्ध शेतकऱ्याला किमान पाच हजार रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे, मात्र त्याबाबत काही बोलले जात नाही. उलट खासदारांना पन्नास हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. सरकारचे सध्याचे शेती, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांबाबतचे धोरण चुकीचे आणि मारक आहे. पंतप्रधानांना याबाबत अनेक वेळा पत्र लिहले आहे. सरकार शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने २३ मार्चपासून दिल्लीत सत्याग्रह अंदोलन करणार आहे. अांदोलनात देशभरातून लोक सहभागी होतील.'' तर जेलमध्ये अांदोलन... शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्‍नांसह लोकपाल, लोकायुक्त व निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मागण्यांसाठी हजारे दिल्लीत २३ मार्चला आंदोलन करणार आहेत. त्यासाठी जागा मिळावी म्हणून हजारे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, दिल्लीचे पोलिस आयुक्त, तसेच नगर निगमच्या सर्व विभागांना सात नोव्हेंबरपासून १२ वेळा पत्रव्यवहार केला. पंतप्रधान मोदी यांनाच पत्र पाठवून चार दिवसांपूर्वी आंदोलनासाठी जागा देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तसेच लोकपाल, लोकायुक्त प्रश्नांसाठी मी आपणाकडे ४३ वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. अंदोलनाला जागा दिली नाही तर जेलमध्ये अांदोलन सुरू करणार असल्याचे चार दिवसांपूर्वीच अण्णांनी जाहीर केले आहे.