अकोला : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर बैठकांना आळा घालण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्प मंजुरीस अडचणी आल्या होत्या. याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले. त्यानंतर सध्याचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष पवार यांनी सन २०२०-२१ साठी जिल्हा परिषदेच्या ३५ कोटी ८७ लाख ३६ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. शेतकरी, महिलांसह इतर योजनांवर यामध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. 

सन २०२०-२१ च्या मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यासाठी २३ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा झाली. परंतु, सर्वत्र कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.

जमावबंदी आदेश लागू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा रद्द करण्यात आली होती. परंतु, आर्थिक वर्षाच्या शेवटपर्यंत (३१ मार्च) अर्थसंकल्प मंजुर करुन शासनाला पाठवणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे डॉ. पवार यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. 

नैसर्गिक आपत्तीत मृत, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलींच्या लग्नासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे यावर्षी कन्यादान योजना राबविण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर बियाणे व खत वाटप करण्यात येईल. यासाठी १५ लाखांची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना रिचार्जेबल चॉर्ट पुरविण्याच्या योजनेसाठी २ लाख ६५ हजारांची तरतूदही आहे. वन संवर्धनासाठी डोंगराळ प्रदेशात हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने सिड बॉम्बिंग व महिला शेतकऱ्यांना बियाणे पुरवण्याची नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येईल. 

महत्वाच्या तरतुदी