अकोला : केंद्र व राज्य शासनाने शेती व शेती मालासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनेकडून स्वागत करण्यात आले आहे. याबाबत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अकोट उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पत्र दिले आहे.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि करार शेती संबंधित केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुरूप राज्य शासनाने रुजू केलेल्या आदेशाचे शेतकरी संघटनेने स्वागत केलेले आहे. शेती मालाला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून आणीबाणीची परिस्थिती व्यतिरिक्त वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेती मालाच्या किमतीवरील सरकारी नियंत्रण बऱ्याच अंशी संपुष्टात येणार असल्याने शेती मालाचे भाव पाडण्याचा प्रकार बंद होण्याची शक्यता तयार झालेली आहे.

तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेती माल विक्रीला आणण्याची सक्ती एका अध्यादेशामुळे संपुष्टात आली असल्याने शेती मालाच्या सरळ ग्राहकामध्ये बऱ्याची अंशी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. तिसऱ्या अध्यादेशाने शेती कसायला दिल्यास शेतीवरील मालकी हक्क गमावण्याची भीती संपुष्टात आलेली आहे. शेती क्षेत्रातील खुली करणाला सुरुवात झाल्याचे हे लक्षण मानले जात आहे.

शेतकरी संघटना शेती व्यवसाय खुली करणाचा आग्रह धरीत असल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते ललित पाटील बाहाळे, माजी जिल्हा प्रमुख सतीश देशमुख, शेतकरी संघटनेचे माहिती व तंत्रज्ञान आघाडीचे लक्ष्मीकांत कौठकर, निलेश नेमाडे, दिनेश देऊळकार, शेख अनिस शेख रहेमान इत्यादी शेतकरी संघटनेचे नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.