परभणी : जिल्ह्यातील कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहायकांनी जलयुक्त शिवार अभियानच्या कामांवर सामूहिक बहिष्कार टाकल्यामुळे २०१७-१८ मध्ये निवड झालेल्या १२८ गावशिवारातील कामांचे आराखडे तयार करणे, तसेच २०१६-१७ मधील कामांचे जीओ टॅगिंग करण्याच्या कामात खोडा निर्माण झाला आहे. 

याबाबत लवकर तोडगा निघाला नाही, तर २ आॅक्टोबर रोजीच्या ग्रामसभेमध्ये आराखड्यांना मंजुरी देणे अशक्य होणार आहे. त्यानंतरची अंदाजपत्रके तयार करणे, प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया खोळंबणार आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये २०१६-१७ मध्ये निवड झालेल्या १६० गावांतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली असताना कृषी सहायकांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई चुकीची आहे. निलंबन रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी सोमवार (ता. १८) पासून जिल्ह्यातील २३५ कृषी सहायक आणि ६२ कृषी पर्यवेक्षकांनी जलयुक्त शिवार अभियानच्या कामांवर सामूहिक बहिष्कार टाकला आहे.

२०१७-१८ मध्ये निवड झालेल्या १२८ गावशिवारातील कामाचे नियोजन करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार १५ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत शिवारफेऱ्यांचे आयोजन करून गाव आराखडे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षकांनी सुरू केलेल्या सामूहिक बहिष्कार आंदोलनामुळे नियोजनाच्या कामाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे.