कोल्हापूर  : एफआरपी मुदतीत न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाईबाबत येत्या दोन आठवड्यांत योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने साखर आयुक्तांना दिले आहेत, अशी माहिती आंदोलन अंकुश संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याबाबत आंदोलन अंकुश या संघटनेने ८ मार्च २०१८ ला न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसारच न्यायालयाने हा आदेश दिल्याचे श्री. चुडमुंगे यांनी स्पष्ट केले. 

ते म्हणाले, ‘‘शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ नुसार साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देताना घातलेल्या अटी नुसार, ऊस काढणीनंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्याला एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. मात्र १५ डिसेंबर पासून तुटलेल्या उसाची बिले कारखान्यांनी संगनमत करून थकवली आहेत. तसेच परस्पर बैठक घेऊन एफआरपी केवळ २५०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल देण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यात आली. मात्र शेतकऱ्याची ही फसवणूक असल्याचा आरोप करीत साखर कारखानदारांविरोधात आंदोलन अंकुश या संघटनेच्या वतीने साखर सहसंचालक, आणि साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे दाद मागण्यात आली होती. मात्र त्या ठिकाणी देखील न्याय मिळत नसल्याने अखेर ८ मार्च २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात आंदोलन अंकुश या संघटनेच्या वतीने पुनरयाचिका दाखल करण्यात आली होती. 

त्यानुसार न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांचे म्हणणे एकूण घेत साखर आयुक्त पुणे यांनी, एफआरपी न देणाऱ्या साखर कारखांन्यावर कारवाईबाबत येत्या दोन आठवड्यांत योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई न झाल्यास, यापुढे न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा देखील त्यांनी या वेळी दिला. या वेळी, विकास सश्वरे, रघुनाथ पाटील, प्रभाकर बंडगर, मनोज राजगिरे, आशाराणी माने आदी उपस्थित होते.