मुंबई ः केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या विद्यमान कृषी कायद्यात बदल करून शेतकरी व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे हितरक्षण करणारा नवा कायदा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

श्री. थोरात यांच्यासह सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन या कायद्याच्या मसुद्याबाबत चर्चा केली. या भेटीनंतर श्री. थोरात यांनी ही माहिती दिली.

केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्डावर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला आहे. शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर शरद पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या, असेही थोरात म्हणाले.

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, की कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत. याशिवाय केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे, त्या संदर्भानेही शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाली, असेही पाटील म्हणाले.

दादा भुसे म्हणाले, की पीक विम्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारची नियमावली देशभर लागू आहे, यावर्षी पीक विम्यात ५८०० कोटी जमा झाले. शेतकऱ्यांना त्यातून ८०० ते एक हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाई पोटी मिळाले. खासगी विमा कंपन्यांना ५००० कोटी रुपयांचा नफा झाला. हे अन्यायकारक आहे. या संदर्भात आम्ही वारंवार केंद्र सरकारबरोबर संपर्क केला आहे. मी स्वतः केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटलो आहे. कालही मुख्यमंत्री महोदय यांनी पंतप्रधान यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून दिला आहे. 

कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम म्हणाले, की नागरी सहकारी बँकांशी आम्ही बोलत आहोत केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायकारक कायद्याची झळ सर्वात जास्त महाराष्ट्राला बसणार आहे. राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.

विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. बीड जिल्ह्यात आम्ही हे मॉडेल सुरू केले. आम्हाला त्यात यश मिळाले. आज शरद पवार यांच्याशी देखील या विषयावर चर्चा झाली. त्यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत.  - दादा भुसे, कृषिमंत्री