जळगाव : जिल्ह्यातील ११ कृषी चिकित्सालयांना यंदा हव्या त्या वेळी मजुरी आणि सामग्रीसाठी निधी न मिळाल्याने बीजोत्पादन कार्यक्रमासंबंधी मजूर उपलब्ध झाले नाहीत. पेरणी व आंतरमशागतीच्या काळातही पुरेसे मजूर नव्हते. यातच रावेर येथील चिकित्सालयात पेरणीच झाली नसून, चिकित्सालयांमध्ये पाणीटंचाई आहे. या संदर्भात निधीची मागणी करूनही लक्ष दिले जात नसल्याने जिल्ह्यातील कृषी चिकित्सालये समस्यांच्या गर्तेत सापडली आहेत.

जिल्ह्यात ममुराबाद (ता. जळगाव), भुसावळ, रावेर, पातोंडा (ता. अमळनेर), चोपडा, पारोळा, बांभोरी (धरणगाव), पाचोरा, भडगाव व चाळीसगाव येथे कृषी चिकित्सालये आहेत.

यातील प्रत्येक केंद्राला मार्च किंवा एप्रिलमध्ये बीजोत्पादन व इतर कार्यक्रमासंबंधीच्या मजुरीसाठी पाच लाख रुपये, सामग्रीसाठी तीन लाख आणि वीजबिल आणि इतर कार्यक्रमांसाठी दोन लाख रुपयांची दरवर्षी गरज असते. त्यासंबंधी जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागाने यंदाही हंगामापूर्वीच कृषी आयुक्तालयाकडे निधीची मागणी केली. परंतु हा निधी अजूनही मिळालेला नाही. या केंद्रांवर सोयाबीन, उडीद, मूग, सुधारित कापूस, बाजरी, ज्यूट यांचे बीजोत्पादन घेतले जाते.

ममुराबाद चिकित्सालयात वांग्याची सहा हजार रोपे लागवड आहे. पण त्यांची अवस्था तण नियंत्रण व आंतरमशागतीअभावी बिकट बनली आहे. वेळेत मजूर मिळाले नाहीत. ठेकेदारांची नियुक्ती कृषी विभागाने मजुरांसंबंधी केली, पण नंतर ठेकेदाराने आपले पैसे वेळेत न मिळाल्याने मजूर पाठविणे बंद केले.

ममुराबाद येथे विविध पिकांचे १२.७५ हेक्‍टरवर, भुसावळ येथे सात हेक्‍टर, अमळनेर येथे १७ हेक्‍टर, चोपडा येथे ११ हेक्‍टर, पारोळा येथे १२.३० हेक्‍टर, धरणगाव येथे १२.५० हेक्‍टर, पाचोरा येथे २० हेक्‍टर, भडगाव येथे १५.५० हेक्‍टर तर चाळीसगाव येथे पाच हेक्‍टरवर बीजोत्पादनासंबंधी विविध पिकांची पेरणी केली आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातून मिळाली.

दरम्यान ममुराबाद येथील चिकित्सालयातील प्रशिक्षण सभागृह, गोदाम, विक्री केंद्राची दैनावस्था झाली असून, त्यांना कुलूप ठोकण्यात आले आहे. पारोळा, बांभोरी व पातोंडा येथील चिकित्सालयांमध्ये पाणीटंचाई आहे. कूपनलिकेसाठी निधी नाही, अशी माहिती मिळाली.

दरम्यान रावेर येथील चिकित्सालयात बीजोत्पादनासंबंधी पेरणीच झाली नाही. हव्या त्या वेळी पाऊस नव्हता. नंतर पाऊस सुरू झाला तर वाफसा नव्हती, त्यामुळे पेरणीची वेळ निघून गेल्याचे चिकित्सालयाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

कृषी चिकित्सालयांमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविला आहे. मजुरी व इतर सामग्रीसाठी निधीची मागणी केली आहे. त्याती बिले सादर केल्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्ये निधी मिळतो. - अनिल भोकरे , कृषी उपसंचालक.