मुंबई ः शेतीतील वाढती मजूरसमस्या आणि काढणीपश्चात तंत्राअभावी शेतीमालाचे होणारे नुकसान थांबवून कृषिमालाचे योग्य मूल्यसंवर्धन करावे यासाठी जिल्हास्तरावर कृषिअभियंत्यांची नियुक्ती करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने देशभरातील राज्यांना केले आहे. केंद्रीय कृषी सचिव त्रिलोचन महापात्रा यांनी यासंदर्भातील पत्रव्यवहार राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत केला आहे.

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासोबतच अन्नधान्य वाढीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण, काढणीपश्चात प्रक्रिया तंत्रज्ञान आणि शेतीमालाचे मूल्यसंवर्धन महत्त्वाचे आहे. विशेषतः हंगामाच्या काळात शेती कामांसाठी मजूर मिळत नाहीत, दिवसेंदिवस मजुरांची संख्या घटत चालली आहे. देशभरात सर्वत्रच मजूर समस्येमुळे शेती करणे मुश्कील होऊन बसले आहे. तसेच मजुरांवरील वाढत्या खर्चामुळे शेती आर्थिक संकटात आली आहे. या सर्व समस्यांवर कृषी यांत्रिकीकरण हा प्रभावी उपाय आहे. शेतीची कामे वेळेत उरकण्यासाठी यांत्रिकीकरण उपयुक्त ठरत आहे. आजच्या घडीला काढणीपश्चात प्रक्रिया तंत्राअभावी आणि शेतीमालाच्या योग्य संवर्धनाअभावी शेतीमालाचे ६ ते २० टक्क्यांपर्यत नुकसान होत असल्याचे दिसून आले आहे.  

या पार्श्वभूमीवर भारतीय कृषि संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) देशभरातील २५ केंद्रातून कृषिशास्त्र आणि एआयसीआरपीच्या ३० केंद्रांच्या माध्यमातून काढणी पश्चात तंत्रासंदर्भात उपयुक्त यंत्रे, मार्गदर्शिका आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहेत. कृषि उत्पादन आणि काढणीपश्चात उत्पादनांसाठी यांत्रिकीकरण, प्रक्रिया तसेच शेतीमालाचे मूल्यसंवर्धन आदी बाबींसाठी हे यंत्र-तंत्र उपयुक्त आहेत. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना सहज हाताळता येईल असे आहे. तसेच सध्या वापरासाठी ती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये या कृषी मैत्रीपूर्ण तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांचे मत परिवर्तन करणे, या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत त्यांचे सकारात्मक मत बनविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरण, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आणि शेतीमालाच्या मू्ल्यसंवर्धनाचे महत्व पटवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक कृषिअभियंता अधिकारी असणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी राज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंता अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी असे आवाहन केले आहे.

जिल्ह्यातील कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित सर्व बाबींची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्यातील जिल्ह्यांत कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित घडामोडींबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती, प्रेरणा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा कृषी अभियंता पद निर्मिती करुन त्यांच्या नियुक्त्या कराव्यात असे आवाहन पत्रात शेवटी करण्यात आले आहे. केंद्रीय कृषी सचिव त्रिलोचन महापात्रा यांचे हे पत्र नुकतेच १ ऑगस्टला राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे.