उस्मानाबाद : जिल्हा प्रशासन व पीकविमा कंपनीमध्ये नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावरून आव्हान-प्रतिआव्हान दिले जात असल्याने भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे. २०२० मध्ये केंद्र सरकारकडून काढलेल्या एका आदेशाचा आधार घेऊन कंपन्यांनी भरपाई देण्यासाठी चलाखी सुरू आहे का, हा प्रश्‍न आहे. पीक कापणी प्रयोगातील उत्पन्नाची सरासरी व नुकसानीचे प्रमाण याचा संबंध जोडून त्यानुसार भरपाई देण्याचा निकष केंद्राचा आहे, पण त्याला जिल्हा प्रशासनाकडून आव्हान देण्यात आले आहे.

पीकविम्याच्या बाबतीत कंपन्यांना जो निकष फायद्याचा दिसतो त्यावरून ती प्रक्रिया राबविण्याचा विचार करतात. त्याचा प्रत्यय गेल्या वर्षीही जिल्ह्यात नुकसान होऊनही विम्यापोटी मिळणारी भरपाई देण्यास कंपन्यांनी टाळाटाळ केली. अगदी या वर्षीसुद्धा गेल्या वर्षी जे निकष कंपन्यांनी गृहीत धरले होते. त्याची पूर्तता या वेळी शेतकऱ्यांनी केली. मात्र यंदा त्यांनी वेगळा निकष समोर आणला असून, गेल्याच वर्षी केंद्राकडून काढलेल्या एका नोटिफिकेशनचा आधार त्यांनी घेतल्याचे ते सांगत आहेत. राज्याच्या निकषांमध्ये जिल्ह्याचा विचार करता सोयाबीनचा काढणीचा काळ हा १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर असा आहे.

केंद्राच्या निकषांचा आधार घेऊन कंपन्यांनी पीक कापणी प्रयोगातील उत्पन्नाचाही वाटा गृहीत धरण्यात आला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई पन्नास टक्क्यांवर येते. अशाप्रकारे सोयीची भूमिका घेऊन कंपन्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करताना दिसत आहे, केंद्राच्या अनेक चुकीच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे चित्र आहे. ज्या भागामध्ये ८० टक्के नुकसान झाले आहे, त्या ठिकाणी केंद्राच्या निकषांचा विचार केल्यास तिथे ४० टक्केच नुकसानभरपाई मिळू शकते. मात्र या निकषांचा अवलंब जिल्ह्याच्या बाबतीत करता येणार नसल्याचे मत जिल्हा प्रशासनाने कंपनीला कळविले आहे. त्यामुळे दोन्ही घटकांमध्ये यावरुन आव्हान प्रतिआव्हान देण्यात येत आहे.

जिल्ह्यासाठी साडेतीनशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम पीकविम्यापोटी मिळणार असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वच मंडलांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असून, उस्मानाबाद तालुक्याला सर्वाधिक विमा मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक नुकसानीची उस्मानाबाद तालुक्यात झाली असून, या ठिकाणी सरासरी ८० टक्के एवढे नुकसान नोंदविण्यात आले आहे. साहजिकच त्यानुसार भरपाईदेखील मिळणार आहे.

प्रतिक्रिया.. पीकविमा कंपनीने केंद्राने २०२० रोजी काढलेल्या नोटिफिकेशनच्या आधारे मदतीपासून वंचित ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. मात्र प्रशासन म्हणून आम्ही त्याला विरोध केला असून यामध्ये पीक कापणी प्रयोगाचा सबंध जोडणे चुकीचे असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. - महेश तीर्थकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी