नवी दिल्ली : शाळा प्रवेश, बँक खाते उघडणे आणि नव्या मोबाईल कनेक़्शनसाठी 'आधार कार्ड' असणे अनिवार्य नसल्याचा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) दिला. 'आधार'च्या घटनात्मक वैधतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी झाली. तसेच, आधार कार्ड कायद्यातील कलम 57 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. यामुळे 'आधार'चा डेटा खासगी कंपन्यांना वापरता येणार नाही.  'आधार'मुळे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याच्या आशयाच्या 31 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज निर्णय दिला. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अर्जनकुमार सिक्री, न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर, न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. 

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने अनेक योजनांसाठी आणि इतर कारणांसाठी 'आधार' सक्ती केली होती. त्यातील काही गोष्टींसाठीची सक्ती रद्द केली असली, तरीही 'आधार' घटनात्मकरित्या वैध असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

'आधार' सक्ती कशासाठी नाही? 

'आधार' कशासाठी गरजेचे? 

'आधार'विषयी आणखी काही..