सोलापूर : सांगोला तालुक्‍यात सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावणीच्या चालक संस्थांनी छावण्या मिळविण्यासाठी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून शासनाची फसवणूक केली. या प्रकरणी आठ संस्थांसह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संचालक अशा ८४ जणांविरुद्ध सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

सांगोल्याच्या तहसीलदारांनी २४ जून रोजी मंडलाधिकारी रवींद्र ननवरे यांना छावणी मिळण्यासंदर्भात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या संबंधित संस्थांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार ननवरे यांनी यासंबंधीची फिर्याद पोलिसात दिली.

तालुक्‍यात १४३ चारा छावण्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीत शासनाने दिलेल्या शर्तीमधील अट क्र. ९ अन्वये यापूर्वीच्या कालावधीत राज्यात ज्या चारा छावणी प्रायोजक संस्थांवर छावणीमधील अनियमिततेसंदर्भात फौजदारी गुन्हे दाखल असतील, न्यायालयाकडून संबंधित संस्थांची निर्दोष मुक्तता झालेली नसेल, अशा संस्थांना शासकीय अनुदानातून चारा छावणी देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

२०१२-१३, १३-१४ मध्ये चारा छावण्यांमध्ये संस्थेवर, संचालक, सचिव, अध्यक्षांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे ज्या संस्था चारा छावणी चालवण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करणार आहेत, त्या संस्था व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला नसल्याबाबतचे प्रमाणप्रत्र २०१९ मध्ये चारा छावणी मागणी प्रस्तावामध्ये दाखल करून घेण्यात आले होते. या अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने सर्व सामाजिक संस्था, दूध संस्थांनी फेब्रुवारी व मार्चमध्ये तहसील कार्यालयात प्रस्ताव सादर केले. पण या संस्थांची धर्मादाय आयुक्त सोलापूर, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, सांगोला व सहायक निबंधक दुग्ध सहकारी संस्था, सोलापूर यांच्यामार्फत तपासणी केली. त्यावेळी काही संस्थांमधील संचालक, सचिव हे पूर्वीच्या छावणीत गुन्हे दाखल झालेल्या संस्थेमध्ये आढळून आले. त्यामुळे नियम पायदळी तुडवताना शासनाची फसवणूक केल्याने संबंधित संस्था व पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. 

गुन्हे दाखल झालेल्या संस्था 

या आठ संस्थांच्या वाढेगाव, आलेगाव, बागलवाडी, चिणके, एखतपूर, वाकी-घेरडी (ता. सांगोला), मंद्रूप (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील छावण्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. तसेच त्यांच्या अध्यक्ष, चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, सचिव, संचालिका, संचालक व सदस्य अशा एकूण ८४ जणांचा समावेश आहे. या सर्वांविरुद्ध खोटी प्रतिज्ञापत्रे, शपथपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.