येवला : ज्या हमीभावाच्या खरेदीवरून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. ती हमीभावाची खरेदी निव्वळ फसवणूक असल्याचे पुन्हा उघड झाले आहे. मका खरेदीला मर्यादित उद्दिष्ट दिल्याने जिल्ह्यातील ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या ९ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ १ हजार ८२३ शेतकऱ्यांची मका खरेदी होऊ शकली आहे. खरेदी अचानक बंद झाल्याने प्रतीक्षेतील ७ हजार ४१९ शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढले आहे. खरेदी होणार की नाही, याकडे लक्ष लागले आहे. केंद्र शासनाने उद्दिष्ट वाढवावे, अशी मागणी जोर धरत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव दिला जातो पण त्यासाठी अनेक निकष असून खरेदीचे देण्यात येणारे उद्दिष्ट हा अडचणींचा विषय ठरत आहे. खासगी बाजारात ११०० ते १४०० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळत आहे. तरीही १ हजार ८५० रुपये शासकीय हमीभावाने मका खरेदी होत आहे. जिल्ह्यात मका विक्रीला तोबा गर्दी होत आहे. यासाठी २ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन नाव नोंदणी सुरु झाल्यानंतर रांगा लावून नाव नोंदणी झाली. त्यामुळे जिल्ह्यात तब्बल ९ हजार २४२ इतक्या शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली. 

शेतकऱ्यांची विक्रीसाठी नंबर आल्यानंतर एकच गर्दी होते. किंबहुना दोन ते तीन दिवस खरेदी केंद्रात मुक्काम करण्याची ही वेळ आली. परंतु, क्विंटलमागे ५०० रुपयांहून अधिक फायदा होणार आहे. शेतकरी अडचणीवर मात करत मका विक्री करत होते. जिल्ह्यात साधारणतः १५ ते २० नोव्हेंबरनंतर मका खरेदी सुरू झाली. राज्याचे ४ लाख ४९ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट सोळा तारखेपर्यंतच पूर्ण झाले.

या काळात जिल्ह्यात अवघ्या १९२३ शेतकऱ्यांची खरेदी पूर्ण होऊ शकली. त्यामुळे खरेदीची प्रक्रिया ही संथ असल्याचे दिसते. मुळात जिल्ह्यात मका हे प्रमुख पीक म्हणून पुढे येत आहे. सर्वाधिक क्षेत्रावर यंदा मक्याचे पीक घेतल्याने उत्पादनही वाढले आहे. त्यामुळे नाशिकसाठी खरेदीचे उद्दिष्ट अधिक द्यायला हवे. परंतु राज्यासाठी एकच उद्दिष्ट असल्याने ते पूर्णत्वास गेले आहे. परिणामी बुधवारी पाच वाजेपासून पोर्टल बंद होऊन खरेदी बंद पडली. 

पैसे झाले अदा...

पहिल्या टप्प्यात खरेदी झालेल्या जिल्ह्यातील सुमारे ८३७ शेतकऱ्यांना मक्याचे पैसेही मिळाले.  या शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ६ कोटी ३७ लाख रुपये जमा झाले. त्यामुळे शेतकरी समाधानी आहेत. मात्र नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची मका खरेदी होते की नाही, याविषयी चिंता  आहे.

“भरड धान्य खरेदीची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे. या काळात मार्केटिंग फेडरेशनला राज्यात तीन लाख ४९ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट नेमून देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने खरेदी थांबली आहे. यापुढे  शासनाने मर्यादा व खरेदी कालावधी वाढवून दिल्यास खरेदी करणे शक्य होईल. - विवेक इंगळे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, नाशिक.