मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे स्थगित करण्यात आलेली शासकीय सेवेतील ७२ हजार पदांची मेगा भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधून या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्रालयात खास ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही परिस्थितीत ही भरती प्रक्रिया फेब्रुवारीअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.  शासकीय सेवेत मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत. परिणामी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर त्याचा ताण पडत आहे. त्यामुळे रिक्त जागा भराव्यात, अशी मागणी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी केली होती. तसेच शेतीच्या शाश्वत विकासासह शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने विविध महत्त्वाकांक्षी योजना, अभियान आणि उपक्रमांची गतीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या प्रयत्नांच्या यशस्वितेवर संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांमुळे प्रतिकूल परिणाम होत होता. तसेच ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत आणि जीवनावश्यक सुविधा देण्यातही अडचणी येत असल्याने कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासनातील विविध विभागांच्या एकूण ७२ हजार रिक्त जागा दोन टप्प्यांंत भरण्यात येतील, असे जाहीर करून यंदा पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार, तर दुसऱ्या टप्प्यात पुढच्या वर्षी ३६ हजार पदभरती करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच या जागा भरताना ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषत: कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध विभागांतील रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरण्यात येणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदे भरण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु त्याच वेळी मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने, त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही भरती थांबवावी, अशी मागणी मराठा समाजाच्या संघटनांनी केली होती, त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या भरतीला स्थगिती दिली होती. शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत मराठा समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील घटकांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा नुकताच करण्यात आला. त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ७२ हजार पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले. कृषी, महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, वने, गृह, सामाजिक न्याय, इत्यादी विभागांतील रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे विविध संवर्गातील बिंदूनामावली तपासणीचे काम सुरू असून, त्यानंतर या पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. या ७२ हजार पदांपैकी काही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. परंतु ही संख्या तशी कमी आहे. जिल्हा स्तरावरील पदांचे प्रमाण जास्त आहे. जिल्हा निवड समित्यांमार्फत ही पदे भरली जातील. साधारणत: एका संवर्गासाठी एकच दिवस परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. जिल्हा स्तरावर त्याचे वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. सर्व विभागांशी समन्वय साधून भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंत्रालयात खास वॉर रूम स्थापन करण्यात आले आहे. मंगळवारी या संदर्भातली पहिली बैठकही पार पडली.  येत्या एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. त्याची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही मेगा भरती प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. परीक्षा, मुलाखती सर्व प्रक्रिया पार पडून निवड होणाऱ्या उमेदवारांना २८ फेब्रुवारीच्या आत नियुक्तिपत्रे हातात मिळतील आणि ते निवड झालेल्या जागी रुजू होतील, त्यादृष्टीने वेळापत्रक आखले जात आहे, असे समजते. पहिल्या टप्प्यातील ३६ हजार पदे... पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणाऱ्या ३६ हजार पदांमध्ये ग्रामविकास विभागातील ११ हजार ५ पदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १० हजार ५६८ पदे, गृह विभागातील ७ हजार १११ पदे, कृषी विभागातील २ हजार ५७२ पदे, पशुसंवर्धन विभागातील १ हजार ४७ पदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ८३७ पदे, जलसंपदा विभागातील ८२७ पदे, जलसंधारण विभागातील ४२३ पदे, मत्स्य व्यवसाय विकास विभागातील ९० या पदांसह नगरविकास विभागातील १ हजार ६६४ पदांचा समावेश आहे.