परभणी : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २०१७ च्या खरीप हंगामामध्ये पीकविमा प्रस्तावांसाठी मुदवाढ देऊन शेतकऱ्यांनी एक दिवस जनसुविधा केंद्रांवर आॅफलाइन विमाप्रस्ताव सादर केले. अशा राज्यातील ९५ हजार ८४७ पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी ६३ कोटी ५४ लाख २१ हजार ९४२ रुपये एवढी रक्कम वितरित करण्यात आली.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे पात्र शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी मिळाली आहे. पीकविमा प्रस्ताव सादर करण्याच्या अखेरच्या दिवशी ५ आॅगस्ट २०१७ रोजी जनसुविधा केंद्रांवर नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी ९ हजार १४२ प्रस्ताव आॅफलाइन पद्धतीने सादर केले. त्यापैकी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना विमा परतावा रक्कम मिळणार आहे.

सोयाबीन, मूग, उडिद, कापूस, ज्वारी, बाजरी आदी पिकांसाठी विमा संरक्षण घेण्याकरिता आॅनलाइन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी संपली होती. परंतु, अनेक शेतकरी पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित रहाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विमा संरक्षण घेण्यासाठी इच्छूक शेतकऱ्यांचे आॅफलाइन प्रस्ताव जनसुविधा केंद्रांवर स्वीकारण्यात आले.

नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ३ हजार ५०० प्रस्ताव, परभणी जिल्ह्यातील ५ हजार १८३,  हिंगोलीतील ८३५ प्रस्ताव आॅफलाइन सादर झाले.  परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १३ लाख ७८ हजार ५७६ रुपये विमा हप्ता भरून एकूण ३ हजार १३९.७६ हेक्टवरील पिकांसाठी विमा संरक्षण घेतले होते. हे प्रस्ताव संबंधित तहसील कार्यालयाकडे जमा करण्यात आले. आॅनलाइन प्रस्तावधारकांना पीकविमा विमा कंपन्यांनी परतावा मंजूर, तर आॅफलाइन प्रस्तावधारकांना नामंजूर केला होता. पात्र शेतकऱ्यांसाठी निधी मंजूर करण्यात आल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

परभणी जिल्ह्यातील ५ हजार १८३ शेतकऱ्यांचे आॅफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. या शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसानभरपाई परतावा वितरित करण्यासाठी १ कोटी ५४ लाख ८८ हजार ४४० रुपये, हिंगोली जिल्ह्यात १२ लाख रुपये निधीची गरज आहे, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.