मुंबई : मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यःस्थितीत ज्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत. तसेच सद्यःस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत, अशा अधिकाऱ्यांची ‘कोरोना’ नियंत्रणाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून त्या ग्रामपंचायतीवर सुध्दा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे.

राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली आहे. १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपणार आहे.

दरम्यान, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा. हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.