मुंबई : बीड, सोलापूर आणि नगर जिल्ह्यात २०१८-१९ या वर्षातील दुष्काळात तत्कालीन फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या चारा छावण्यांत आर्थिक घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत चौकशी करण्याचे आदेश मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत. चारा छावण्यांमधे जनावरांची संख्या खोटी दाखवून हा गैरव्यवहार झाल्याची माहिती समोर आल्याचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. 

या चारा छावण्यांबाबत या जिल्ह्यांमधून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, आतापर्यंत १८५ कोटी रुपयांची बिले रोखण्यात आल्याचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले. या चारा छावण्यांच्या व्यवहाराबाबत पुणे व नाशिक विभागीय आयुक्‍तांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना त्यांना देण्यात आली आहे. नगरमधील चारा छावण्यांची चौकशी नाशिक विभागीय आयुक्‍त तर बीड व सोलापूर येथील चारा छावण्यांची चौकशी पुणे विभागीय आयुक्‍त करणार आहेत. अहवाल सादर झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले. 

या तिन्ही जिल्ह्यांत १८२२ चारा छावण्या सुरू होत्या. यामध्ये जनावरांची संख्या खोटी दाखवून अधिकची देयके तयार करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. या छावण्यांना परवानगी देताना सर्व नियमांना बगल दिली आहे. जनावरांना टॅगिंग न करणे, परवानगी असलेल्या संख्येपेक्षा अधिक जनावरे दाखविणे अशा संशयापस्पद बाबी घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, अशी शंका श्री. वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.   सरकारने देयके रोखली बीडमध्ये तब्बल ६०८ चारा छावण्या होत्या. त्यासाठी ३४१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. सोलापुरातील २९६ छावण्यांची ६३ कोटी रुपयांची देयके रोखली आहेत. नगर जिल्ह्यातील ५०४ छावण्यांसाठी ३१७ कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र, तक्रारीमुळे ४१ कोटी रुपयांची देयके रोखली आहेत. सातारा जिल्ह्यातील चारा छावण्यांचे २० कोटी रुपये, सांगलीतील ५ कोटी रुपये तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील छावणी मालकांची १० कोटी रुपयांची देयके सरकारने रोखल्याची माहिती मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिली. या सर्व जिल्ह्यातील १८२२ छावण्यांसाठी १२०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला.