नागपूर  ः राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न गंभीर झाला असून अनेक ठिकाणी कचरा डंपिंग ग्राऊंडला स्थानिकांचा विरोध होत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील ३८३ शहरांमध्ये ३ हजार ३२८ कोटींचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत एका लक्ष्यवेधी प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिली.

विधान परिषद सदस्य हेमंत टकले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापन गंभीर होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नागपूर महापालिकेने कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करण्याचा प्रकल्प राबविला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही कचरा व्यवस्थापनाकरिता उपाय योजन्यात यावे, अशी मागणी प्रा. कवाडे यांनी केली.

त्यावर उत्तर देताना श्री. शिंदे म्हणाले, की सद्यःस्थितीत राज्यात दररोज सुमारे २३ हजार ७०० टन कचरा निघतो. यातील ८८ टक्‍के कचऱ्याचे संकलन दारोदारी जात केले जाते. ६६ टक्‍के कचऱ्याचे ओला आणि सुका कचरा याप्रमाणे विलगीकरण होते तर केवळ ५५ टक्‍के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. राज्यात कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करण्याकरिता सुमारे २५६ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कचरा डंपिंगला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आव्हान सर्वच राज्यांतील शासन, प्रशासनासमोर आहे. महाराष्ट्रात घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता ३ हजार ३२८ कोटी रुपयांचे ३८३ प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचा आराखडा लवकरच तयार केला जाईल.