खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची धोरणे प्रत्यक्षपणे जोपर्यंत शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणार नाहीत तोपर्यंत त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर युरिया, स्फुरद व पालाश खतांवरील तसेच सूक्ष्मअन्नद्रव्यांवरील अनुदान, त्यांच्या किमती योग्य असणे आवश्‍यक अाहे.   खत उद्योगातील मुख्य समस्या १) डीबीटी - सध्या पीअोएस यंत्राचा वापर करून बिल करणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक परवानाधारक व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी या यंत्राचा वापर करावाच लागतो. परंतु खेड्यापाड्यात तसेच दुर्गम भागांत अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी त्याचा फारसा वापर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बिलिंगची प्रक्रिया लांबते. पूर्वी उत्पादकास ८५ टक्के सबसिडी दोन ते तीन महिन्यांतच मिळायची. परंतु आताच्या पद्धतीत शेतकऱ्याने खत खरेदी केल्यानंतरच उत्पादकास ती मिळणार आहे. यासाठी उत्पादकाकडे मोठे भांडवल असण्याची गरज आहे. प्रमाणापेक्षा जास्त वेळ लागल्यास उत्पादकास व्यवसाय चालवणे अत्यंत कठीण होईल. या परिस्थितीत खत कंपन्या बंद पडण्याची दाट शक्यता वर्तविली जाते. २) युरिया व नत्र, स्फुरद, पालाश खतांमधील किमतीत तफावत ही समस्या आहे. या किमतीवर नत्र, स्फुरद, पालाश यांचे वापरातील प्रमाण अवलंबून असते. ज्यामुळे जमीन चांगली राहते. पीक उत्पादनास मदत होते. भारतात अन्य देशांच्या तुलनेत युरियाची किंमत कमी आहे. तसेच स्फुरद व पालाश खतांच्या किमती जास्त असल्याने साहजिकच शेतकरी युरियाचा वापर जास्त करीत आहेत. नत्र, स्फुरद व पालाश यांचा वापर ४-२.१ या प्रमाणात करावा लागतो. परंतु दुर्दैवाने भारतात तो ६.७-२.७-१ असा आहे. महाराष्ट्रात मात्र हे गुणोत्तर आदर्श आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे, खत संघटना व कृषी विभाग यांच्या एकत्रित कामांचा तो परिणाम म्हणावा लागेल. ३) दुय्यम व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे अनुदान - हे अनुदान अत्यंत कमी असल्याने कच्च्या मालाची किंमत, विस्तार कार्यासाठी लागणारा खर्च हा कंपन्यांना परवडत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीत या अन्नद्रव्यांची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे नावीन्यपूर्ण खते बाजारात आणण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ४) जीएसटीचा परिणाम - पाच टक्के जीएसटी खतांवर लागू करण्यात आला असून, सूक्ष्म व दुय्यम अन्नद्रव्यांवर त्याचे प्रमाण कमी-जास्त आहे. त्यापलीकडे नैसर्गिक वायू, फॉस्फोरिक अॅसिड व सल्फर यांच्यावर १८ टक्के जीएसटी अाहे. काही उत्पादनांवर ‘सेंट्रल सेल्स टॅक्स’ दोन टक्के त्याचप्रमाणे पाच टक्के ‘आयजीएसटी’ असे कर भरावे लागतात. त्यामुळे व ‘डीएपी’सारख्या उत्पादनांवर ‘रिफंडेबल टॅक्स क्रेडिट’ उत्पादकास लवकर परत मिळत नसल्याने त्याचाही भार उत्पादकास सहन करावा लागत आहे. खतपुरवठा वेळेत करण्यासाठी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात गोदामे घ्यावी लागतात. त्यामुळे खतांची मोठ्या प्रमाणात होणारी चढ-उतार व वाहतूक हा खर्च भविष्यात न परवडणारा आहे. अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने अपेक्षा १) मुख्य अन्नद्रव्ये (नत्र, स्फुरद, पालाश) यांचा संतुलित वापर हाेण्याच्या दृष्टीने युरिया, स्फुरद व पालाश खतांवरील अनुदान तसेच त्यांच्या किमती योग्य असणे आवश्‍यक अाहे. जेणेकरून जमिनीचा पोत टिकून राहील व शाश्‍वत उत्पादनास चालना मिळेल. अन्यथा खर्च करूनही कमी उत्पादन मिळत असल्याने शेतकऱ्यास शेती परवडणार नाही. भविष्यात जमिनी नापीक होत जातील. २) दुय्यम व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांवरील अनुदान : भारतातील जमिनींमध्ये जस्त ४० टक्के, गंधक ३२ टक्के, बोरॉन २५ टक्के, लोह १२ टक्के, मॉलिब्डेनम १३ टक्के या अन्नद्रव्यांची कमतरता अाहे. अन्य खतांबरोबर ती देण्यासाठी (फोर्टिफाइड ग्रेड्स) त्यावरील अनुदान अत्यंत कमी आहे. उदा. जस्त ५४२ रु., बोरॉन ३०० रु., गंधक २६४.६४ रु. प्रति मे.टन असल्यामुळे कच्चा माल व उत्पादनाचा प्रसार करण्यासाठी लागणारा खर्चही जास्त आहे. करही १२ टक्क्यांपर्यंत असल्याने नवी उत्पादने खंडित होण्याच्या मार्गावर आहेत. मानवाच्या आरोग्यावर या अन्नद्रव्यांच्या अभावांमुळे प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसत आहे. हे लक्षात घेता या खतांवरील अनुदान मोठ्या प्रमाणात वाढविणे अपेक्षित आहे. ३) सेंद्रिय शेतीचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात चालू अाहे. त्या दृष्टीने जैविक निविष्ठांचा वापर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. यासाठी तालुका पातळीवर मित्रकीटकांच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी अनुदान देऊन चालना देणे आवश्‍यक अाहे. भविष्यातील शेती उद्योग टिकविण्यासाठी अनेक बाबींचा बारकाईने विचार करून घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांच्या उपयोगी पडणे गरजेचे आहे. अन्यथा या धोरणांमधून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढणे किंवा तत्सम अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत.

लेखक स्मार्टकेम टेक्नाॅलाॅजीस, पुणे कंपनीचे सहयोगी उपाध्यक्ष आहेत.