मुंबई : राज्यातील ३६ आजारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या पूर्वहंगामी कर्जाला थकहमी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी थकहमीच्या निकषांत शिथिलता आणली जाणार आहे.

साखर कारखान्यांच्या पूर्वहंगामी कर्जाच्या संदर्भात गुरुवारी (ता.२३) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीत ३६ सहकारी साखर कारखान्यांच्या पूर्वहंगामी कर्जाच्या मागणीवर चर्चा झाली. सरकारी थकहमी हवी असलेले बहुतांश कारखाने हे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. या कारखान्यांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना साखर आयुक्तांना करण्यात आली.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने पूर्वहंगामी कर्जाला थकहमी देताना साखर कारखाना संचालकांची मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवण्याची अट घातली होती. ही अट अनेक कारखान्यांसाठी अडचणीची आहे. या पार्श्वभूमीवर ही अट शिथिल करता येईल किंवा कसे? यावर यावेळी चर्चा झाल्याचे समजते.   २० ते २५ अधिक कारखाने सुरू होण्यासाठी प्रयत्न दरम्यान, यंदाचा ऊस गाळप हंगाम येत्या १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गेल्या वर्षी १४७ कारखाने सुरू होते. यावर्षी या १४७ सह आणखी २० ते २५ कारखाने सुरू व्हावेत, असा प्रयत्न आहे. यामुळेच आजारी कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.