न्यूयॉर्क, ता. २४ (पीटीआय) ः युक्रेनमध्ये मानवी संकट निर्माण झाल्याने रशियाने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत (यूएनएससी) बुधवारी (ता. २३) मांडलेला ठराव फेटाळून लावण्यात आला. ठरावावरील मतदानात भारतासह १३ देशांनी सहभाग घेतला नाही.

रशिया-युक्रेन युद्धावरून ‘यूएनएससी’(‘UNSC)ने ११ वे आपत्कालीन विशेष सत्र काल आयोजित केले होते. मानवी संकटाच्या प्रस्तावाचा मसुदा रशियाने तयार केला होता. सीरिया, उत्तर कोरिया आणि बेलारूस यांनी त्याला अनुमोदन दिले होते. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी १५ पैकी नऊ मतांची आवश्‍यकता होती. पण तेवढी मते मिळू न शकल्याने तो फेटाळण्यात आला. केवळ रशिया आणि चीननेच(Russia and China) प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिले तर विरोधात एकाही देशाने मत नोंदविले नाही. भारत व सुरक्षा समितीचे उर्वरित सदस्य देश तटस्थ राहिले.

हे हि पहा :  रशिया हा ‘यूएनएससी’तील कायम व नकाराधिकाराचा अधिकार देश आहे. सामान्य नागरिक, मानवाधिकार कार्यकर्ते व अशा स्थितीत युक्रेनमधील महिला व मुलांसह सर्वांना संपूर्ण सुरक्षा पुरविण्याची मागणी या प्रस्तावात रशियाने केली आहे. नागरिकांना विनाअडथळा, सुरक्षितपणे, वेगाने व स्वतःहून स्थलांतर करणे शक्य होण्यासाठी युद्धविरामाच्या तडजोडीवर चर्चा करावी, अशा मागण्या यात केल्या आहेत. रशियाने या प्रस्तावात कोठेही युक्रेनमधील हल्ल्याचा उल्लेख न करता त्या देशातून बाहेर पडू इच्छिणारे नागरिक व परदेशी व्यक्तींमध्ये भेदभाव न करता सुरक्षित बाहेर पडू देण्याची परवानगी द्यावी, युक्रेन व परिसरातील ज्या व्यक्तींना विशेषतः महिला, मुली, पुरुष व मुले, ज्येष्ठ नागरिक व अपंगत्व आलेल्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून आवश्‍यक मदत पुरविण्याकडे रशियाने लक्ष वेधले आहे. प्रस्तावावर मतदान झाल्यावर समितीच्या सदस्यांनी निवेदने जाहीर केली, पण भारताकडून कोणतेही निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले नाही. रशिया- युक्रेन युद्धासंदर्भात सुरक्षा समितीत यापूर्वी दोन वेळा व आमसभेत एकदा सादर झालेल्या ठरावावर मतदान करण्याऐवजी भारताने तटस्थ भूमिका स्वीकारली होती.