Pune News: पिवळा वाटाणा आयातीच्या लोंढ्यामुळे देशात कडधान्याचे भाव कमी झाले होते. सरकार आयातीला मुदतवाढ देण्याची भीती होती. याचा परिणाम हरभरा दरावर होण्याची शक्यता होती. मात्र केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पिवळा वाटाणा आयातीला मुदतवाढ दिली जाणार नाही, तसेच केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समिती याचा निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले.

सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ला पिवळा वाटाणा आयात खुली केली. तोपर्यंत पिवळा वाटाणा आयातीचा वर्षाचा कोटा ठरवला जात होता. तसेच किमान आयात मूल्य २०० रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त लावण्यात आलेले होते. त्यावर १० टक्के आयात शुल्क आणि ४० टक्के कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस असे एकूण ५० टक्के आयात शुल्क लावले जात होते.

त्यामुळे देशात पिवळा वाटाणा आयात कमी होत होती. तसेच दरही टिकून राहण्यास मदत होत होती. पण देशात २०२३ मध्ये कमी पावसामुळे कडधान्याचे उत्पादन कमी झाले. देशात कडधान्याचे भाव वाढल्यामुळे सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारने पिवळा वाटाण्यावरील सर्व आयातशुल्क कमी केले. तसेच वर्षाचा आयातीच्या कोट्याची अटही काढून टाकली. यामुळे गेल्या वर्षभरात पिवळा वाटाण्याची विक्रमी ३० लाख टन आयात झाली. केवळ पिवळा वाटाणाच नाही तर इतरही कडधान्याची आयात वाढली होती. भारताने २०२४ या वर्षात ६७ लाख टन कडधान्य आयात केली. त्यात ३० लाख टन पिवळा वाटाण्याचा समावेश होता. देशात हरभरा, तूर आणि मसूरचे भाव कमी करण्यामध्ये किंवा स्थिर ठेवण्यामध्ये पिवळा वाटाण्याचा मोठा हातभार लागला होता.

सरकारने सुरुवातीला ६ महिन्यांसाठी पिवळा वाटाण्याची आयात खुली केली होती. मात्र त्यानंतर त्याला सतत मुदतवाढ देण्यात आली. शेवटची मुदतवाढ डिसेंबर २०२४ मध्ये देण्यात आली. आता २८ फेब्रुवारीपर्यंत पिवळ्या वाटाण्याची आयात खुली असणार आहे. मागील वर्षभरातील आयात पाहता सरकारने खुल्या आयातीला मुदतवाढ दिल्यास देशातील हरभरा दरावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.

कारण पिवळा वाटाणा मोठ्या प्रमाणात हरभऱ्याला पर्याय म्हणून वापरला जातो. तसेच चालू रब्बीतील नवा हरभराही बाजारात दाखल होत आहे. शेतकऱ्यांचा माल मोठ्या प्रमाणात बाजारात आला आणि सरकारने २८ फेब्रुवारीनंतरही खुल्या आयातीला मुदतवाढ दिली तर शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळेल, अशी भीती बाजारात होती.

पण केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पिवळा वाटाणा आयातीला २८ फेब्रुवारीनंतर मुदतवाढ देणार नाही, असे सांगत बाजारातील भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी शेवटी निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्री समितीला असल्याचे सांगत चेंडू अमित शहांच्या कोर्टात टाकला.