Pune News: तूर, हरभऱ्याचे बाजारभाव आता हमीभावापेक्षा कमी झाले. पुढचे दोन ते तीन महीने बाजारात आवकही चांगली राहील. या काळात सरकारने मुक्त आयातीचे धोरण बदलले नाही तर शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळण्याची शक्यता धुसरच आहे. सरकारने आयात शुल्कात वाढ केल्यास शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे सरकारने पिवळा वाटाणा, हरभरा आणि तूर आयातीवर शुल्क लावावे, अशी मागणी शेतकरी आणि अभ्यासक करत आहेत. 

सध्या बाजारात तूर आणि हरभऱ्याचा भाव हमीभावापेक्षाही कमी झाला. सरकारने तुरीला यंदा ७ हजार ७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र सध्या बाजारात तुरीला सरासरी ६ हजार ५०० ते ७ हजारांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. तर हरभऱ्याचा हमीभाव ५ हजार ६५० रुपये हमीभाव आहे. तर बाजारात सध्या ५ हजार २०० ते ५ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. दोन्ही मालाची बाजारातील आवक आता हळूहळू वाढत आहे. आवकेचा दबाव आणखी वाढला नाही. 

पुढील महिन्यात तूर आणि हरभऱ्याची आवक मोठ्या प्रमाणात बाजारात येईल. त्यावेळी दरावरील दबाव कायम राहील. पण दुसरीकडे सरकारच्या धोरणांचाही दबाव सध्या मार्केटवर दिसत आहे. सरकारने यंदा पिवळा वाटाणा, तूर आणि हरभऱ्याच्या मुक्त आयातील परवानगी दिली. याचा परिणाम दरावर दिसून आला. पिवळा वाटाण्याच्या विक्रमी ३२ लाख टनांपर्यंत आयात झाली. हरभरा आयातही १० लाख टनांच्या पुढे गेली. तुरीची आयातही १२ लाख टनांवर पोचली. यामुळे तूर आणि हरभऱ्याचे दर कमी होण्याला मदत झाली. नवा माल बाजारात दाखल होण्याआधीच दर हमीभावापेक्षा कमी झाले आहेत. 

तूर आणि हरभरा आवक बाजारात वाढत असतानाच दुसरीकडे सरकारच्या धोरणाचीही चर्चा आहे. पिवळ्या वाटाण्याची मुक्त आयात २८ फेब्रुवारीपर्यंत असेल. सरकार पिवळा वाटाणा मुक्त आयातीला मुदतवाढ देईल का? याची चर्चा आहे. सरकारने मुदतवाढ दिल्यास बाजारवरील दबाव कायम राहील. पण सरकारने आयातीवर शुल्क लावले तर देशातील बाजारभाव सुधारण्यास मदत होईल, असे अभ्यासकांनी सांगितले. कारण पिवळा वाटाणा आयातीचा मोठा दबाव दरावर येत आहे. पिवळा वाटाणा हरभऱ्याला पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. तसेच तूर, मसूर आणि मूग डाळीलाही काही प्रमाणात पर्याय ठरतो. त्यामुळे पिवळा वाटाण्याची मुक्त आयात बंद करण्याची मागणी केली जात आहे. 

हरभऱ्याची मुक्त आयातही ३१ मार्चपर्यंत आहे. मार्च महिन्यात हरभऱ्याची आवक चांगली असेल. या परिस्थितीत सरकारने आयातीला मुदतवाढ दिल्यास त्याचा परिणाम दरावर होऊ शकतो. पण सरकारने हरभरा आयातीवर शुल्क लावले तर बाजारात भाव सुधारण्यास मदत होईल. त्यामुळे सरकारने मुक्त आयातीला आता मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी शेतकरी आणि अभ्यासक करत आहेत.