Soybean Market Update : गेले तीन हंगाम सलग सोयाबीनच्या दरात घसरण दिसून आली आहे. यंदा तर सोयाबीनचा भाव गेल्या काही वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा वाढीचा अंदाज आणि त्यामुळे बाजारात आलेली मंदी तर देशात सोयापेंडला मर्यादित उठाव, ही सोयाबीनच्या घसरणीची प्रमुख कारणे आहेत. चालू हंगामात यापुढच्या काळातही सोयाबीन उत्पादकांच्या वाट्याला फार मोठी तेजी येण्याची शक्यता धुसरच आहे.

मागच्या आठवड्यात ३१ डिसेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन आणि सोयापेंडच्या भावात सुधारणा दिसून आली होती. अर्जेंटिनातील अनेक भागात कोरडे वातावरण राहून पिकाला फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनचा भाव गेल्या दीड महिन्यातील उच्चांकी पातळीवर पोचला होता.

पण ब्राझीलमध्ये उत्पादनवाढीचा अंदाज जाहीर झाला आणि शुक्रवारी बाजारात पुन्हा जवळपास २ टक्क्यांची नरमाई आली. सोयाबीनचा भाव पुन्हा ३१ डिसेंबरच्या पातळीवर पोहोचला. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनच्या भावात काहीशी सुधारणा दिसत असली तरी ती टिकत नाही. भावपातळी पुन्हा प्रति बुशेल १० डॉलर्सच्या खालीच राहत आहे. शुक्रवारी बाजार ९.८१ डॉलर्सवर बंद झाला होता. म्हणजेच जवळपास ३ हजार रुपये क्विंटलच्या दरम्यान भाव होता.

जागतिक सोयाबीन उत्पादन २०२३-२४ मध्ये ३ हजार ९४८ लाख टन झाले होते. तर यंदा ४ हजार २७१ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज अमेरिकी कृषी विभागाने (यूएसडीए) वर्तवला आहे. म्हणजेच उत्पादन ८ टक्क्यांनी वाढणार आहे. त्यातही ब्राझीलमधील उत्पादनातील वाढ मोठी आहे. ब्राझील, अमेरिका आणि अर्जेंटिना हे तीन देश सोयाबीन उत्पादनात आघाडीवर आहेत. अमेरिकेत सोयाबीनची काढणी झाली. युएसडीएच्या मते, अमेरिकेत यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पादन सव्वा सात टक्के वाढले आहे.

ब्राझीलमधील अनेक भागांत सोयाबीन पीक वाढीच्या अवस्थेत आहे तर काही भागात पिकाची काढणी सुरु झाली. पण यंदा ब्राझीलमध्ये पिकासाठी वातावरण पोषक आहे. त्यामुळे यूएसडीए, ब्राझीलची कोनाब आणि व्यापारी संस्थांनी यंदा विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला आहे. ब्राझीलमध्ये यंदा सोयाबीनची लागवड विक्रमी ४७० लाख हेक्टरवर झाली.

तसेच यंदा उत्पादकताही चांगली राहण्याचा अंदाज आहे. यूएसडीने उत्पादनाचा अंदाज १ हजार ६९० लाख टन दिला आहे. स्टोनएक्स संस्थेने १ हजार ७१४ लाख टन तर इतर काही संस्थांनी १ हजार ७०० टनांचा अंदाज दिला आहे. अर्जेंटिनातही यंदा सोयाबीनची पेरणी वाढून जवळपास १८० लाख हेक्टरवर तर उत्पादन विक्रमी ५२० लाख टनांवर पोचण्याचा अंदाज आहे.

डॉलरने वाढवला गुंता

सोयाबीन उत्पादनात ब्राझील आघाडीवर असला तरी जागतिक व्यापार मात्र डॉलरमध्ये होतो. तर ब्राझीलचा स्थानिक व्यापार रिआलमध्ये होतो जसे आपल्याकडे रुपयात होतो. मात्र ब्राझीलच्या रिआलचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाले. त्यामुळे डॉलरमध्ये सोयाबीनचा भाव मोठ्या प्रमाणात पडला तरी ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना त्याची तेवढी झळ पोचली नाही. अमेरिकेच्या बाजारात सोयाबीनचा भाव मागील वर्षभरात तब्बल २५ टक्क्यांनी पडला. मात्र ब्राझीलच्या बाजारात केवळ ५ टक्क्यांनी भाव पडले.

अर्जेंटिनामध्येही हीच परिस्थिती आहे. थोडक्यात काय डॉलरच्या तुलनेत ब्राझील आणि अर्जेंटिनाच्या स्थानिक चलनाचे अवमूल्यन होत असल्याने डॉलरमध्ये सोयाबीन आणि सोयापेंडचे भाव पडले तरी त्याची या दोन्ही देशांच्या शेतकऱ्यांना त्याचा तेवढी झळ बसत नाही. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना याचा फटका जास्त बसत आहे. तसेच ज्या सोयाबीन उत्पादक देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन कमी प्रमाणात झाले त्या देशातील शेतकऱ्यांनाही झळ बसत आहे.

वाढते गाळप

जागतिक बाजारात मागील काही महिन्यांपासून पामतेलाचा पुरवठा कमी झाला. सूर्यफूल तेलही कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या भावात सुधारणा झाली. पण सोयाबीनचा पुरवठा मुबलक आहे. परिणामी तेलासाठी सोयाबीनचे गाळप वाढत आहे. पण वाढलेल्या गाळपामुळे सोयापेंडचे उत्पादनही वाढत आहे. त्याचा दबाव सोयापेंड आणि पर्यायाने सोयाबीनच्या भावावर येत आहे.

भारतातील तिढा

भारतात सोयाबीनचे भाव दबावात असण्याची दोन कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी आणि घटलेली सोयापेंड निर्यात. भारतातून किमान १८ ते २० लाख टन सोयापेंड निर्यात होणे आवश्यक आहे. कारण यंदा देशात ९० लाख टन सोयापेंड उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. देशात सोयापेंड वापर ६५ ते ७० लाख टनांच्या दरम्यान होतो. उरलेली सोयापेंड निर्यात झाली तर सोयाबीनला भाव मिळायला मदत होते.

भारतात नॉन जीएम सोयापेंडेचे उत्पादन होते. जीएम सोयापेंडपेक्षा नॉन जीएम सोयापेंडला जास्त भाव मिळतो. आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या नॉन जीएम सोयापेंडला शंभर ते सव्वाशे डॉलर्स अधिकचा भाव मिळत आहे.

मात्र मुळातच जीएम सोयापेंडचे भाव पडलेले आहेत. त्यामुळे तुलनेने जास्त भाव मिळत असला तरी तो कमीच आहे. त्यामुळे कमी भावात निर्यात करावी लागत आहे. त्यामुळे सोयाबीन दबावात आहे. शिवाय देशातही सोयापेंडेला उठाव नाही. देशात डीडीजीएसमुळे सोयापेंड मागणी कमी झालेली आहे.

डीडीजीएसने वाढवली चिंता

देशात मागील काही वर्षांपासून सोयापेंड वापर ४ ते ५ टक्क्यांनी वाढत होता. मात्र मागील दोन वर्षांपासून सोयापेंडचा वापर वाढताना दिसत नाही. त्याचे कारण म्हणजे देशात मागील वर्षापासून डिस्टीलर्स ड्रायड ग्रेन्स सोल्यूबलचा अर्थात डीडीजीएसचा पुरवठा वाढत आहे. इथेनॉलसाठी मक्याचे गाळप झाल्यानंतर उरलेला चुरा म्हणजेच डीडीजीएस.

विशेष म्हणजेच डीडीजीएसचा भाव १४ ते १५ रुपये प्रतिकिलो आहे. तर सोयापेंडचा भाव ३० ते ३१ रुपये किलो आहे. त्यामुळे पशुखाद्यात स्वस्त डीडीजीएसला मागणी वाढत आहे. डीडीजीएसचे उत्पादन १५ ते २० लाख टनांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जात आहे. यंदा तर गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त प्रमाणात मक्याचा वापर इथेनॉलसाठी होणार आहे. त्यामुळे डीडीजीएसचे उत्पादनही वाढण्याचा अंदाज आहे. त्याचाही दबाव सोयापेंडवर येत आहे.

सरकारच्या खरेदीचा अपेक्षित फायदा नाहीच

सरकारने यंदा देशात यंदा ३३ लाख ८५ हजार टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले. पण आतापर्यंत केवळ १० लाख टन खरेदी झाल्याचा अंदाज आहे. सरकारची खरेदी धिम्या गतीने सुरु आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात सोयाबीनच्या भावाला अपेक्षित आधार मिळाला नाही. सोयाबीनची आवक जानेवारी महिन्यातही कायम राहण्याची शक्यता आहे.

सोयाबीनची आवक आवक कमी झाल्यानंतर प्रक्रिया प्लांट्सचे भाव आणखी २०० रुपयांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. मात्र खुल्या बाजारातील भावपातळी हमीभावाचा म्हणजे ४ हजार ८९२ रुपयांचा टप्पा पार करण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभावाने सोयाबीन विक्रीला प्राधान्य द्यावे, असे बाजारातील अभ्यासकांचे मत आहे.

थेट मदत रास्त उपाय

हंगामाच्या सुरुवातीला सोयाबीनचे भाव वाढले असते तर उत्पादकांना दिलासा मिळाला असता. त्यासाठी सोयापेंड निर्यातीला अनुदान देण्याची मागणी केली जात होती. पण आता निम्म्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले आहे. आता भाववाढ झाली तरी सोयाबीन विकलेल्या शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही. पण सध्या हमीभावापेक्षा जवळपास ९०० रुपये कमी भाव मिळत आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना यंदा हमीभाव मिळणार नाही, हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने थेट मदत करणे हा उपाय रास्त ठरेल.

सरकारने यापूर्वीही कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना मदत केली आहे. त्याच पद्धतीने सरकार सोयाबीन उत्पादकांना मदत देऊ शकते. सरकारने थेट मदत केली तरच त्याचा फायदा प्रत्यक्ष उत्पादकांना होईल. प्रत्यक्ष बाजारभाव आणि हमीभावातील किमान फरक तरी शेतकऱ्यांना द्यावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव तरी मिळेल. पण शेतकरी मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेले ६ हजार रुपये भावाचे आश्वासन पाळण्याची मागणी करत आहेत. म्हणजेच किमान २ हजार रुपये प्रति क्विंटल मदत देण्याची मागणी होत आहे. थोडक्यात काय यंदा सोयाबीनच्या भावात सध्या तरी मोठ्या तेजीचे संकेत दिसत नाहीत. पण सरकार थेट आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची शाश्वती देऊ शकते. पण हे सर्व राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.

(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्युसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.)