साधारण अकरा वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश (George Bush) म्हटले होते की, भारतातला मध्यमवर्ग जास्त अन्न (Fod) खायला लागल्यामुळे जगात महागाई (Inflation), विशेषत: अन्नधान्याची महागाई (Food Grain Inflation) वाढत आहे. त्यावेळी प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या तोंडात एकच वाक्य होतं की, आम्ही आमच्या बापाचं खातो, तुमचा काय संबंध?. पण खरं सांगायचं तर जागतिकीकरणाच्या (Globalization) रेट्यात भारतीय मध्यमवर्गीयांच्या हातात पैसा खुळखुळायला लागला, उपभोग घेण्याची जणू स्पर्धाच लागली.

महागाई हा सुद्धा त्याचाच एक परिणाम. पण हीच महागाई भारत सरकार आणि भारतीय जनतेचा सर्वाधिक चिंतेचा विषय झालाय. ती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले जातायत, पण महागाईसाठी कारणीभूत असणाऱ्या अनेक घटकांमध्ये घडणारे बदल महागाई काही कमी होऊ देत नाहीत, असंच चित्र देशात निर्माण झालं. केंद्र सरकारने नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर केली आहे. आकडेवारी काय सांगते,

मागच्या वर्षा दोन वर्षात अमेरिकेपासून ब्रिटनपर्यंत आणि इंडोनेशियापासून ब्राझीलपर्यंत सर्वच विकसित आणि अविकसित देशांमध्ये महागाईने उच्छाद मांडलाय. भारतही या महागाईच्या जाचातून सुटलेला नाहीये. पण केंद्र सरकारने नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर केलीय. त्यानुसार, ऑक्टोबर महिन्यात महागाईने गेल्या तीन महिन्यातील नीचांक नोंदवला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत थेट ७.२८ टक्क्यांवर असणारा महागाईचा दर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत ७.०४ टक्के तर ऑक्टोबर महिन्यात ६.७७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.

आता हे आकडे पहिले की, तुम्हाला असं वाटेल की, महागाईचा दर उतरतोय. पण मंडळी आपल्या भारतीय रिजर्व्ह बँकेने महागाईचा एक दर ठरवून दिलाय. आणि विशेष म्हणजे हे आकडे आरबीआयनं ठरवलेल्या महागाई दराच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं देशातील महागाई दर ४ टक्क्यांवर (दोन टक्के कमी किंवा जास्त) ठेवण्याचं लक्ष्य ठेवलंय.

पण तुम्हाला प्रश्न पडेल की, भले ही आरबीआयने ठरवलं त्यापेक्षा आकडे जास्त असतील पण महागाईचा दर उतरतोय यामागे नेमकं कारण काय ? तर महागाई दरामध्ये दिसणारी घट अन्नधान्याचे दर काही प्रमाणात खाली आल्यामुळे झाल्याचं मत अनेक जाणकारांनी नोंदवलं आहे. सप्टेंबर महिन्यात अन्नधान्य किंमत निर्देशांकी ८.६ टक्क्यांवरून ऑक्टोबर महिन्यात ७.०१ टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय. पण एकीकडे दिलासा मिळतोय आणि दुसरीकडे अन्नपदार्थ आणि इंधनाचे दर तेजीने खालीवर होतायत.

त्यामुळे त्या आधारावर आकडेवारी मांडली तर एकूण महागाईचा दरही वेगाने वर किंवा खाली जाण्याची शक्यता असते. आता जर या पद्धतीने आकडेवारी काढली तर, मूळ महागाई ही चिंता वाढवणारीच राहिली आहे. आयसीआरएच्या अंदाजानुसार, मूळ महागाई ऑक्टोबर महिन्यात ६.५ टक्क्यांवर राहिली आहे. मूळ महागाई दर ६ टक्क्यांच्या वर राहिल्याचा हा सलग सहावा महिना आहे.

आता या वाढत्या महागाईला पायबंद घालायचा कसा म्हणून हा सरकारसाठी डोकेदुखीचा विषय आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीनं व्याजदर ४ टक्क्यांवरून थेट ५.९ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचा निर्णय घेतला. हा व्याजदर का वाढवला जातो ? तर व्याजदर वाढवल्यामुळे कर्ज महाग होतात. ग्राहकांकडे असणारा पैसा घटतो. त्यामुळे त्यांची खरेदीशक्ती कमी होते. वस्तू आणि सेवांची मागणी घटते आणि त्यातून वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किमती कमी होतात.

आता व्याजदर वाढवले म्हंटल्यावर ज्यांनी कर्ज घेतलंय त्यांच्यावर परिणाम होणार. त्यामुळे ज्यांनी पर्सनल आणि बिझनेससाठी लोन घेतलंय त्यांच्या कर्जावरचे व्याजदर सुद्धा वाढलेत. साहजिकच एकतर कर्जाचे हफ्ते वाढतील किंवा कर्जाचा कालावधी वाढेल. पण व्याजदरात वाढ केल्यामुळे महागाईचा दर नियंत्रणात यायला बराच वेळ लागू शकतो. यासंदर्भात आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक येत्या काळात होईल. त्यावर व्याजदर वाढवायचा का कमी करायचा यावर आपली म्हणजेच सर्वसामान्यांची आर्थिक गणितं अवलंबून असणार एवढं मात्र नक्की.