पुणेः भारताला कृषीप्रधान (Indian Agriculture) देश म्हटलं जातं. कारण भारतातील कृषीक्षेत्र (Agriculture Sector) हे देशातील सर्वात मोठं खासगी आणि असंघटित क्षेत्र आहे. शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची उपलब्धता (Employment Availability In Agriculture) असते. मग यात स्वतः शेतकरी असोत, त्याचे कुटुंबीय असोत की मजुर. मशागतीपासून, लागवडीपर्यंत आणि पीक संरक्षणापासून ते काढणीपर्यंत सर्वच ठिकाणी मनुष्यबळाची (Manpower In Agriculture) आवश्यकता असते. पण शेतीत महत्वाची समस्या काय असेल? तर ती रोजगाराची उपलब्धता.

एका प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, मागच्या २५ वर्षांमध्ये भारतीय शेतीतील रोजगाराचा वाटा हा एक तृतीयांशाने कमी झाला आहे. १९९१ मध्ये देशातील एकूण रोजगारापैकी शेतीत ६२ टक्के रोजगाराची निर्मिती होत होती. मात्र २०१८-१९ मध्ये शेतीतील रोजगाराचं प्रमाण ४१.४ टक्क्यांपर्यंत घसरलं.

शेतीतील रोजगार कमी होण्यामागे बरीच कारण आहेत. मागील दोन दशकांपासून शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत आहे. सर्वच महत्त्वाच्या पिकांचे उत्पादन अनेक पटींनी वाढूनही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न मात्र वाढलेलं नाही. कारण शेतीच्या मूल्यवर्धन साखळीत गुंतवणूक होत नाही. देशाची अन्नसुरक्षा व पोषण सुरक्षा मजबूत ठेवण्यासाठी कृषी क्षेत्र हा मूलभूत घटक आहे. मात्र सध्याची शेती अनेक आव्हानांनी भरलेली आहे. सर्वेक्षणांतून तरी असं दिसतं की बहुसंख्य शेतकरी शेती करू इच्छित नाहीत, त्यांना शेतीतून काढता पाय घ्यायचा आहे, अथवा आपल्या मुलांनी शेती करू नये, असंच त्यांना वाटतं.

सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर्स या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, शहरात रोजगार संधी मिळाल्यास शेती सोडून द्याल का, असं विचारल्यावर ६१ टक्के शेतकर्‍यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. तुमच्या मुलांनी शहरात स्थायिक व्हावं असं वाटतं का? या प्रश्नावर सुमारे ६० टक्के शेतकर्‍यांनी ‘मुले शहरात स्थायिक व्हावीत, असं वाटत असल्याचं सांगितलं.

मात्र अर्थव्यवस्थेतील बिगरशेती क्षेत्रात त्यांच्याकरता फारच कमी आर्थिक पर्याय उपलब्ध आहेत. म्हणजे शेती क्षेत्रातून कामगार संघटित क्षेत्रात जसं की उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात स्थानांतरित होतं असतील, तर अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते हे संरचनात्मक परिवर्तन आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलं असतं. मात्र शेती क्षेत्रातून स्थानांतरित होणारे शेतकरी, शेतमजूर इतर कमी पगाराच्या आणि असंघटित क्षेत्रात रोजगार करताना दिसतात. जसं की, किरकोळ विक्री, लहान हॉटेल्स, स्वच्छता, सुरक्षा कर्मचारी, वाहतूक क्षेत्र. थोडक्यात शेती बाहेर जो रोजगार उपलब्ध होतोय तो बहुतांशी कमी पगाराचा आणि असंघटित क्षेत्रातला आहे.

इकॉनॉमिक थिंक टँक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार जुलैमध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर ६.९ टक्के होता. शहरी बेरोजगारी ८.३ टक्के आणि ग्रामीण भागात ६.२ टक्के होती. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये ८. ०३ टक्के इतका होता.

यावर पर्याय काय ?

तर बेरोजगारीचा दर कमी करण्यासाठी उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विचार केला जातो. मात्र या क्षेत्रात आर्थिक उलाढाल जास्त असली तरीही त्यांच्यात एक-दीड कोटी नोकऱ्‍या निर्माण करण्याची क्षमता नाही. आपण पाहिलंच की, कोरोनाकाळात फक्त शेतीनेच अर्थव्यवस्थेला तारले. या काळात रोजगाराचा दर जास्त होता. भारतातील जास्तीत जास्त लोक कृषी व्यवसाय करतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतातील ७० टक्क्याहून अधिक लोक कृषी व संलग्न क्षेत्रावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रीतीने अवलंबून होते. २००१ च्या जनगणनेनुसार देशातील रोजगारात कृषी व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा ५८.२ टक्के आहे. थोडक्यात कृषी क्षेत्रात जास्तीत जास्त लोक सामावून घेण्याची क्षमता आहे.

त्यामुळे बेरोजगाराचा दर कमी करायचा असेल तर कृषी शिक्षणाचा पर्याय निवडावा लागेल. ग्रामीण भागातील बहुतांश विद्यार्थी हे शेती संलग्नित कामात गुंतलेले असतात. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना हे तरुण बऱ्याचदा कला आणि वाणिज्य शाखेची निवड करतात. नोकरीच्या स्पर्धेत हे विद्यार्थी शहरी विद्यार्थ्यांसमोर टिकाव धरत नाहीत. परिणामी ते आपल्या आजूबाजूला नोकरी शोधतात. ही नोकरी असंघटीत क्षेत्रातली असल्याने पुन्हा नाईलाजाने आपल्या वडिलोपर्जित शेती व्यवसायाकडे वळतात. याच तरुणांना जर शेतीच व्यावसायिक शिक्षण दिलं तर शेती क्षेत्राच रूपडं पालटेल. यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या गावात कृषी आणि संलग्न विषयाचं महाविद्यालय हवं.

प्रत्येक भूधारकाच्या घरी एक कृषी पदवीधर निर्माण झाल्यास त्यातील ३० टक्के विद्यार्थी नोकरीत गेले तरीही बाकीचे ७० टक्के पदवीधर शेती व्यवसायात उतरतील. तरच शेतीचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढण्यास हातभार लागू शकतो. शेती समोरील नवनवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी पदवी धारकांना यापुढे शेतीत उतरावेच लागेल त्यासाठी सध्याच्या कृषी शिक्षणाचा विस्तार व त्यात आमूलाग्र बदल करावा लागेल.