शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर

शेती क्षेत्राच्या जोरावरच कोरोना काळात देखील आपण आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था टिकवू शकलो हे वास्तव आहे. शेतीक्षेत्राचा मुख्य कणा जर कोणता असेल तर तो म्हणजे शेतमजूर. चांगले बियाणे, भांडवल, खते, जमीन, हवामान, चांगला बाजारभाव या सर्व बाबींच्या अगोदर शेतमजूर या घटकाला फार महत्त्व आहे. यांत्रिकीकरण किंवा आधुनिकीकरण किती झाले तरी मजुरांशिवाय शेती हा केवळ कल्पनाविलास आहे.

यांत्रिकीकरण आणि आधुनिकता एका प्रमाणाच्या बाहेर भारतीय शेतीला पचणारे नाही. आपल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कुवत, कमी झालेले जमीन धारणा क्षेत्र तसेच इतर काही तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे सर्वच ठिकाणी यांत्रिकीकरण करता येत नाही. जिथे यांत्रिकीकरण झाले तिथे देखील यंत्र चालवण्यासाठी मजुरांची आवश्यकता असते. यावरून शेती क्षेत्रात मजुरांची गरज आपल्या लक्षात येईल. सध्या मजुरांची टंचाई सर्वच शेतकऱ्यांना जाणवत आहे. मजुरांच्या या समस्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेती वाट्याने, खंडाने देणे, इतर व्यवसाय करणे, शेती पडित ठेवणे, कमीत कमी मजुरांची गरज असणारे पिकांची निवड करणे यांसारखे प्रकार सुरू केले आहेत.

आपल्या राज्यात मुबलक शेतमजूर असणारा एकही भाग मला आढळला नाही. काही वर्षांपूर्वी मात्र शेतमजूर शेतकऱ्याकडे स्वतः कामाची विचारणा करायचा आता शेतकरी स्वतः मजुरांना घ्यायला त्यांच्या दारात जातो ही स्थिती सर्वत्र आढळते.

काही वर्षांपूर्वी असणाऱ्या महागाईचा तक्ता बघता शेतीमालाच्या दरापेक्षा इतर बाबींचे दर तसेच मजुरीचे दर चांगल्यापैकी वाढले असल्याचे लक्षात येईल. उपते किंवा टेंडर स्वरुपात काम करणाऱ्या मजुरांना मिळणारा रोज हा सुशिक्षित तरुणांपेक्षा जास्त असतो. महिनदार किंवा सालदार म्हणून काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्यापेक्षा कमी पैसे मिळतात. मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतावर राहण्याची, पाण्याची, विजेची आणि इतर सर्व सुविधा त्यांना मिळत असतात. या सर्वांसोबत कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या मजुरांना उचल स्वरूपात आगाऊ रक्कम मिळते. त्यांच्या अडीअडचणी, लग्नकार्य, दवाखाना या कामांसाठी शेतकरी त्यांना मदत करत असतो. सधन जिल्ह्यांमध्ये या उचलीचे आकडे प्रतिमजूर साधारण पन्नास हजार ते दीड लाख रुपये इतके असल्याचे पाहायला मिळते.

या प्रकाराची उचल देणे कायद्याच्या चौकटीत नसून हे सर्व केवळ विश्वासावरच चालते. मात्र यात अनेकदा शेतकऱ्यांची फसवणूकही होते. कित्येक मजूर उचल घेऊन पळून जातात ते परत येत नाहीत, तर काही शेतकऱ्यांना कोर्ट नोटीस देखील पाठवतात. शेवटी शेतकरी पैसे सोडून देतो. बँकेतून स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी पुराव्यासोबत एक दोन ठिकाणी सह्या कराव्या लागतात. कर्ज घ्यायचे असल्यास शेतकऱ्यांची मालमत्ता लिहून घेऊन त्यांच्या शेकडो सह्या घेतल्या जातात. मात्र मजुरांना उचलीच्या रकमा बिनव्याजी शिवाय कुठलीही लिखापढी न करता दिल्या जातात हे विशेष आहे. जर शेतकरी वर्गाने मजुरांची गरज भागवण्यासाठी त्यांच्या अडीअडचणीच्या काळात या प्रकारची उचल देणे बंद केले तर समाजात गुन्हेगारी वाढेल. देशातील इतर काही राज्यात अवघ्या काही रकमेसाठी या प्रकारचे गुन्हे होत असल्याचे निदर्शनात आले आहे.

इतर व्यावसायिक, कारखानदारांचे वेतन शेतकऱ्‍यांच्या वेतनाइतके किंवा त्यापेक्षा जास्त असते. मात्र त्यांच्या कामाच्या वेळा, काटेकोरपणा, शिस्तबद्धता, नियमित कामांची नोंद, शिक्षण, कुशलता यांचा विचार करून पगार ठरवला जातो. याशिवाय तिथे काम करणाऱ्या मजुरांचा आणि मालकाचा किंवा व्यवस्थापकाचा संबंध हा फक्त कामापुरता आणि व्यावसायिक स्वरूपाचा असतो. शेतकरी आणि शेतमजूर याचा संबंध हा अत्यंत घनिष्ठ घरगुती स्वरूपाचा असतो. हे दोघेही घटक सुख-दुखात एकमेकांना मदत करतात. त्यांच्यात व्यावसायिकता नसून पारिवारिक संबंध जपले जातात. शेतमजुरांच्या कामाच्या वेळा अगदी काटेकोर पाळल्या जात नाहीत. शिवाय त्यांच्या कामाचा दर्जा, केलेले काम याचा फारसा विचार शेतकरी करताना दिसत नाही. शेतमजुरांचे पगार वाढवून देखील बहुतांश शेतमजुरांचे जीवनमान, राहणीमान यात फारसा मोठा बदल झाल्याचे जाणवले नाही. मोटरसायकल, अँड्रॉइड फोन, टीव्ही अनेक मजुरांकडे आले आहेत. मात्र आलेल्या पगाराचे योग्य नियोजन आणि विनियोग त्यांना आजवर जमले नाही किंवा त्यांना कोणी सांगितलं नाही.

शेतमजुरांच्या अनेक संघटना उदयास आल्या. मात्र त्यांचे प्रमुख स्वतःचे किंवा राजकीय नेत्यांचे डाव साधत असल्याचेच लक्षात आले. शेतमजुरांमध्ये असणारी टोकांची अंधश्रद्धा, व्यसनाधिनता, तसेच इतर व्यर्थ खर्च टाळणे, धनसंचय करण्याची शिकवण या संघटना प्रमुखांनी त्यांना द्यायला हवी. मजुरीचा तसेच इतर व्यवहार यांचा हिशोब ठेवणे, तो समजून घेणे, त्यांच्या मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देणे, स्वच्छता, दवाखाने तसेच औषधोपचार, अंधश्रद्धेपायी होणारा व्यर्थ खर्च टाळणे, खान-पानाचा दर्जा सुधारणे, व्यसनावरील त्यांचा होणारा खर्च त्यांच्या लक्षात आणून देण्याचे काम तथाकथित नेत्यांनी आजवर केले नाही, हे खेदजनक आहे. शेतमजुरांच्या संघटना या त्यांच्या उद्धारासाठी नसून राजकीय नेत्यांच्या हस्तकाच्या रूपात आपले काम करत असताना आढळते. या प्रकारच्या संघटनांनी शेतमजुरांच्या मनात शेतकऱ्यांविषयी चुकीचे गैरसमज वाढवून शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे काम अनेक ठिकाणी सुरू केले आहे.

शेतमजूर आणि शेतकरी यांचा संबंध जितका पारदर्शक, प्रामाणिक आणि जिव्हाळ्याचा असेल तितका तो शेती व्यवसायासाठी किंबहुना देशासाठी हिताचा असणार आहे. वाढत्या मजुरीचे दर हा शेतीतील चिंताजनक विषय आहे. अनेकदा शेतमालकांची गरज ओळखून मजुरीचे अव्वाच्या सव्वा दर सांगितले जातात. पैसे घेऊन कामावर न येणे, अर्धवट काम सोडून देणे, उचल घेऊन पळून जाणे किंवा दुसरीकडे कामावर जाणे, सांगितल्याप्रमाणे काम न करता शेतकऱ्याचे नुकसान करणे, महत्त्वाच्या कामांच्या वेळेस विनाकारण खाडे करणे, मद्यपान करून वाहन ट्रॅक्टर चालवून अपघात अथवा नुकसान करणे या सर्व बाबी मागील काही शेतमजुरांची मानसिकता ही देशातील शेतीसाठी घातक आहे. आधीच शेतकरी अनंत अडचणीतून जात आहे त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहे. त्यांची मानसिकता अगोदरच खराब झालेली असताना शेतमजुरांचा वाढता त्रास त्यांना सहन करणे हे सोपे नाही. शेतकऱ्यांनी देखील मजुरांच्या पैशाचा व्यवस्थित हिशोब देणे आवश्यक आहे, त्यांच्याशी प्रेमाने वागून त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आवश्यक आहे, गावपातळीवरील कामाचे दर ठरवले पाहिजे, याशिवाय कामाच्या वेळा पद्धती एकत्रितपणे ठरवल्या पाहिजे, शेतकऱ्यांनी एकमेकांशी स्पर्धा न करता चर्चा करून अनेक बाबी ठरवणे हे येत्या काळासाठी आवश्यक आहे.

सचिन होळकर ९८२३५९७९६० (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)