पुणेः भारत सरकारच्या ‘सेंटर फॉर जेनेटिक मॅनिप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट'ने (सीजीएमसीपी) जनुकीय सुधारित मोहरी (GM Mustard) वाणाच्या पर्यावरणीय प्रसारणाची शिफारस केली आहे. जीएम पिकांविषयी (GM Crop) पुन्हा चर्चा रंगू लागली. मोहरीच्या या वाणाला (Mustard Verity) पाठिंबा मिळत आहे, तर दुसरीकडे विरोधही होत आहे. मग नेमका का वाद काय आहे? जीएम मोहरी वाण कसे तयार केले गेले? जीएम मोहरीची गरज का आहे? याची माहिती तुम्हाला या व्हिडिओतून मिळेल.

मोन्सॅन्टो अर्थात बायर कंपनीने १९९६ मध्ये जगातील पहिले जीएम पीक वाण विकसित केले. ते सोयाबीनचे वाण होते. भारतात पहिले जीएम वाण कापसात आले. मोन्सॅन्टोने विकसित केलेले बीटी कापूस वाण २००२ मध्ये भारतीय शेतकऱ्यांना मिळाले.

शेतकऱ्यांना बीटी कापूस वाण मिळाल्यानंतरच भारतीय कापूस शेतीचा चेहरामोहरा बदलल्याचा दावा केला जातो. भारत कापूस उत्पादनात जगात पहिल्या स्थानावर पोहोचला. तर कापूस निर्यातीत चीननंतर जगात दुसरे स्थान पटकावले. मात्र त्यानंतर दोन दशकं होत आली, तरी भारताने दुसऱ्या कोणत्या जीएम पीक वाणाला परवानगी दिली नाही.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि पर्यावरण बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सेंटर फॉर जेनेटिक मॅनीप्यूलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, अर्थात सीजीएमसीपीने देशातील पहिल्या मानवी आहारातील जीएम पिकाच्या व्यावसायिक उत्पादनाचा मार्ग मोकळा केला.

सीजीएमसीपीने मोहरीच्या जीएम वाणाच्या पर्यावरणीय प्रसारणाची शिफारस केली आहे. सीजीएमसीपीने डीएमएच ११ या जीएम मोहरी वाणाचे लागवडीसाठी प्रसारण होण्यापूर्वी बियाणे उत्पादन व चाचण्यांच्या हेतूने पर्यावरणीय प्रसाराची शिफारस केली आहे.

सीजीएमसीपीने जीएम मोहरी वाणाला पर्यावरणीय प्रसारणास हिरवा कंदील दाखला तरी पर्यावरण मंत्रालयाची या संमती मिळणे आवश्यक आहे. तसेच सीजीएमसीपीने परवानगी देताना या वाणाच्या क्षेत्रीय प्रात्याक्षिके करावेत असे म्हटले आहे. मधमाश्या आणि इतर परागीकरण करणाऱ्या जिवांवर या जीएम वाणाचा काय परिणाम होतो? हे तपासण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या देखरेखीखाली दोन वर्षे प्रात्याक्षिके घ्यावेत, अशी शिफारसही सीजीएमसीपीने केली आहे. त्यामुळे किमान दोन वर्षे तरी हे जीएम वाण शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. सीजीएमसीपीच्या शिफारशीमुळे या वाणाच्या प्रसारणावर आक्षेपही घेतला जात आहे.