Mumbai News : दूध भुकटी आयातीचा राज्यातील दुग्धव्यवसायावर नेमका काय परिणाम होईल, अशी विचारणा केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र, याबाबत दुग्धविकास विभागच अनभिज्ञ आहे. एकीकडे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील दूध भुकटी आयात बंदी केल्याचे सांगत आहेत तर दुसरीकडे केंद्र सरकार अजून विचारणा करत असल्याने संभ्रम वाढत आहे.

केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध भुकटी, दूध आणि क्रीम आयातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, तो निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारे पत्र मंत्री विखे-पाटील यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे ४ जुलै रोजी केली. तसेच दुधाला ‘एमएसपी’ द्यावी, अशी मागणीही केली.

देशातील ग्रामीण भागात पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. सध्या देशात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मुबलक उपलब्धता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरच्या दरात घसरण झाली आहे. त्यामुळे निर्यात कमी झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध खरेदी किमतीवर परिणाम झाला आहे.

परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. अशा परिस्थितीत दूध आयात केली तर त्याचा परिणाम दरावर होईल. देशात २०११ पासून कधीच दूध भुकटी आयात केलेली नाही. त्यामुळे २६ जून रोजी काढलेली अधिसूचना संभ्रम निर्माण करणारी आहे. आयातीचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाला पत्र पाठवून दूध भुकटी आयात केल्यास राज्यातील दुग्धव्यवसायावर नेमके काय परिणाम होतील, याची माहिती पाठवावी, अशी सूचना केली. मात्र, यासंदर्भात मंत्री कार्यालयालाच माहिती नाही. त्यामुळे याचे परिणाम काय होतील, त्याचा अभ्यास करून अहवाल कधी देणार याबाबतही स्पष्टता नाही. पशुसंवर्धन आयुक्त प्रशांत मोहोड यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत माहिती घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.

विभागाला नाही सचिव

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास सचिव तुकाराम मुंडे यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. दूध अनुदानासाठी जाचक अटी लावल्याने त्यांना हटविण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी कुर्ला येथील दुग्धशाळेची जमीन अदानी समुहाच्या घशात घालण्यास मुंडे यांनी विरोध केल्याने त्यांना हटविल्याचा आरोप पावसाळी अधिवेशनात विजय वडेट्टीवार यांनी केला. एक महिना होऊनही या विभागाला सचिव मिळालेला नाही. सध्या विभागाची कोणतीच गोष्ट अधिकाऱ्यांना नीट माहीत नसल्याचे समोर आले आहे.