Maize Market Update : खरीप पेरणी हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात कडधान्य वगळता सर्व काही कागदावर तरी आलबेल दिसत आहे. मॉन्सूनने दगा दिल्यामुळे ज्या भातपिकाने सुरुवातीला सर्वांची झोप उडवली होती. त्यात हंगामाच्या अखेरीस पाच टक्के क्षेत्रवाढ दिसत आहे.

तुरीमधील पिछाडी २५ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे, तर उडीद पेरण्या १३ टक्के कमी झालेल्या दिसतात. अर्थात, या पेरण्या बऱ्यापैकी ‘अवेळी’ झाल्या असल्यामुळे त्याच्या उत्पादकतेवर प्रश्‍नचिन्ह कायम राहणार आहे आणि त्याचे उत्तर मिळेपर्यंत डिसेंबर उजाडणार आहे.

ही चिंता धोरणकर्त्यांच्याही मनात आहे. त्यामुळेच धान्यसुरक्षा जपण्यासाठी दररोज नवनव्या उपायांची घोषणा केली जात आहे. याबाबत सविस्तर चर्चा आपण मागील आठवड्यात या स्तंभातून केली होती.

सरकारच्या या उपाययोजना या ग्राहकाभिमुखी असल्यामुळे बऱ्याचदा त्यातून उत्पादकांचे नुकसान होताना दिसते. त्यामुळेच सध्या शेतकरी वर्गात असंतोष मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. भाजीपाला, फळे उत्पादकांपासून ते अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे.

परंतु शेतकरी असंघटित असल्यामुळे या असंतोषाला परिणामकारक व्यासपीठ मिळत नाही. असंघटित शेतकरीवर्गाला आपल्याकडे कसे वळवून घ्यायचे याचे तंत्र सत्ताधारी पक्षाला चांगलेच अवगत आहे.

तर शेतकऱ्यांना संघटित करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या संघटनांचे एकीकरण होणे जरुरीचे असताना एक तर त्यांची अधिक शकले पडताना दिसत आहेत किंवा त्या एका पक्षाचा आधार सोडून दुसऱ्याच्या वळचणीला जाताना दिसत आहेत.

यातून शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील की त्या संघटनाच अधिक अशक्त होतील, याबाबतचा विचार त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या अनुयायांनी करण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना एकहाती एकत्र आणून त्यांची लॉबी किंवा दबावगट निर्माण करणारे शरद जोशी आज हयात असते तर त्यांना किती यातना झाल्या असत्या याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी.

परंतु शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाला योग्य वेळी ‘एनकॅश' करण्याचा प्रयत्न एक पक्ष बऱ्यापैकी करताना दिसत आहे- तो म्हणजे तेलंगणामधील भारत राष्ट्रीय समिती (बीआरएस). मराठवाड्यात आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात सध्या या पक्षाने सभा-कार्यक्रमांचा धुरळा उडवून दिला आहे. ‘अबकी बार किसान सरकार’ ही घोषणा देऊन शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतकर कल्याणाच्या घोषणांचा पाऊस पाडून बीआरएसने शेतकरी वर्गाला साद घातली आहे.

यापुढे जाऊन तेलंगणा सरकारने ‘ॲग्रिकल्चरल डेटा एक्स्चेंज’ आणि ‘ॲग्रिकल्चरल डेटा मॅनेजमेंट फ्रेमवर्क’ या एकमेकांशी संलग्न अशा दोन मंचांची घोषणा करून कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी नुकतेच नवीन दालन उघडले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यांचे सहकार्य या उपक्रमाला लाभले आहे.

कृषी क्षेत्रातील नवनवीन संशोधन, प्रयोग, आणि पेरणी-ते-काढणीपश्‍चात सर्व गोष्टींशी संबंधित डेटा आणि माहिती यांची टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. उद्योग आणि संशोधन संस्थांना त्याचा फार उपयोग होईल.

आज वेगाने बदलत असणाऱ्या जगात ‘डेटा इज न्यू ऑइल’ म्हटले जाते. त्याला अनुसरूनच आणि कालानुरूप असा हा उपक्रम असल्याने त्याचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थात, त्याची अंमलबजावणी हा नेहमीप्रमाणे कळीचा मुद्दा असणार आहे.

परंतु शेतीमध्ये सुधारणा आणि नवीन धोरणे राबविण्यासाठी सत्ता गरजेची आहे. आणि शेतकरी कल्याणाच्या अनेकविध घोषणांचा पाऊस पाडणाऱ्या बीआरएसची प्रत्यक्ष सत्तेत येण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मोठमोठ्या ‘रेवड्या’ पेलवण्याची आर्थिक क्षमता तेलंगणा राज्याची आहे का हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.

मागील वर्षात अमाप भातखरेदी केल्यामुळे आणि नंतर या साठ्याची विल्हेवाट लावताना हजारो कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. असो. राजकीय चर्चा हा या स्तंभाचा हेतू नसून शेतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी हा पर्याय कितपत योग्य याबाबतचा मुद्दा मांडणे एवढाच उद्देश आहे.

मक्यातून ऊर्जा मिळणार?

कृषिमाल बाजारपेठेत कुठली कमोडिटी केव्हा नशीब उघडेल हे सांगणे जवळपास अशक्य असते. याचा अनुभव वेळोवेळी आला आहे. २०११ मध्ये गवारने शेतकऱ्यांना मालामाल केले होते, तर त्यापूर्वी हळदीने आणि काळ्या मिरीने. कधी कापूस तर कधी सोयाबीन हात देऊन जातो.

अलीकडील काळात जिऱ्याने गुजरात-राजस्थानमधील शेतकऱ्यांचे भाग्य उजळवले. तर सध्या हळद, टोमॅटो चर्चेत आहेत. यापैकी टोमॅटो आता उतरणीला लागला असून, दरपातळी एक महिन्यात पूर्ववत होण्याची लक्षणे आहेत. हळद म्हणाल तर मागणी-पुरवठा समीकरण पाहता सद्यःस्थितीत देखील अजून १५-२० टक्के तेजी तरी बाकी आहे. त्यापुढील सर्व बोनस.

मात्र यापुढील काळात नेमकी कुठली कमोडिटी चमकेल याबाबत विचार करता अनेक शक्यता दिसून येतात. सोयाबीनमध्ये जागतिक पुरवठा वाढणार असला तरी पावसातील खंड असाच राहिला तर स्थानिक पिकामध्ये मोठी घट दिसू शकेल. याचा बऱ्यापैकी फायदा सोयाबीनच्या किमतीला होईल.

तर कापसाखालील क्षेत्र जवळपास कायम असले तरी बीटी कापूस घेणाऱ्या गुजरातमधील वाढलेले लागवडक्षेत्र, चीनमधील वाढती आर्थिक मंदी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मरगळ यांचा विचार करता मोठी तेजी येण्यासाठी केवळ जागतिक बाजारावर अवलंबून राहावे लागेल. कडधान्य ही भारतात अत्यावश्यक वस्तू असल्याने एका मर्यादेपलीकडे वाढू दिली जाणार नाही.

मग राज्याचा विचार करता उरतो तो मका. आपल्या देशात मक्याकडे अन्न म्हणून पहिले जात नसल्याने त्यावर बंधने येण्याची शक्यता कमी. याचे उदाहरण म्हणजे मागील आठवड्यातील घटना. मक्यापासून बनविण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या किमती लिटरमागे सुमारे सहा रुपयांनी वाढल्या आहेत.

खराब धान्य आणि अतिरिक्त तांदळापासून इथेनॉल बनवणाऱ्या कंपन्यांना अलीकडील टंचाईनंतर कच्चा माल मिळण्यात अडचणी येत होत्या आणि किमती देखील वाढल्या होत्या. दुसरीकडे २०२५ पर्यंत इंधनात मिसळण्यात येणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मक्याशिवाय पर्याय नाही, हे केंद्र सरकारला कळून चुकले आहे.

उसाखालील क्षेत्रात थोडी वाढ झाली असली, तरी जागतिक बाजारातील साखर पुरवठ्यातील घट, त्यामुळे भारतातील वाढणाऱ्या किमती यांचा विचार करता इथेनॉलसाठी उसाची उपलब्धता कमी करावी लागू शकेल. परंतु त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनात होणारी घट भरून काढण्यासाठी मका कामी येईल हे साधे गणित यामागे आहे.

सुदैवाने मक्याखालील क्षेत्र दोन-तीन टक्के वाढले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मक्याच्या किमती निर्यातीसाठी आकर्षक नाहीत. त्यामुळे पशुखाद्यासाठी वापरून उरलेला अधिकचा मका देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनासाठी गेल्यास मक्याला आकर्षक किंमत मिळू शकेल. कदाचित, तेल कंपन्या ज्याप्रमाणे इथेनॉल खरेदी किंमत ठरवतात त्याचप्रमाणे मक्याची खरेदी किंमत देखील ठरवली जाण्याची शक्यता निर्माण होईल.

या स्तंभातून दिनांक २४ एप्रिल रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘म.. म.. मका’ या लेखातून मक्याबाबतच्या वरील परिस्थितीची संभावना व्यक्त केली होती. नेमकी तशीच परिस्थिति सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे २०२३-२४ मध्ये मका खरोखरच ‘नगदी पीक’ होईल का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.