शेतकऱ्यांनी कापसाची उत्पादकता (Productivity Of Cotton), गुणवत्ता आणि उत्पादन वाढवावे, असा कोरडा उपदेश केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.

भारतात कापूस (Cotton) या एकाच पिकात अधिकृतपणे जनुकीय सुधार (जीएम) तंत्रज्ञान (GM Technology In Cotton) वापरण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार बीटी कापूस (BT Cotton) विकसित करण्यात आला. बीटी कापूस म्हणजे बोंडअळीला (Boll Worm) प्रतिकारक जनुक असलेले कापसाचे वाण. बीटी कापसाची लागवड केल्यास त्यावर बोंडअळी येत नाही. परंतु हा कापूस विकसित करून आता खूप कालावधी लोटून गेला आहे. दरम्यानच्या काळात या जनुकाची प्रतिकारक्षमता कमी झाली. त्यामुळे आता बीटी कापसाला बोंडअळी दाद देत नाही. या कापसावरही बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होतोय. त्यामुळे या क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान मिळावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकरी संघटना त्यासाठी आग्रही आहेत.

जीएम तंत्रज्ञानाच्या संशोधनात मोन्सॅन्टोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वरचष्मा आहे. परंतु या कंपनीचा रॉयल्टीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारशी वाद सुरू आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रकल्प कंपनीने गुंडाळून ठेवलाय. दुसऱ्या बाजूला देशातील सरकारी संशोधन संस्थांना या विषयात संशोधन करण्यासाठी सरकारकडून पुरेसं पाठबळ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था ‘घर का ना घाट का' अशी झाली आहे. हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी केंद्र सरकारमधील मंत्री शेतकऱ्यांना कापसाची उत्पादकता वाढवण्याचा कोरडा उपदेश करत आहेत.

नवी दिल्लीत नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय वस्त्रोद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल आणि कृषी, वाणिज्य, पर्यावरण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच बियाणे कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनधी, शेतकरी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीतही दोन्ही मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांनी कापसाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढवण्याचे आवाहन केले.

देशातील रोजगाराचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कापसाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे, असे नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले. उत्पादकता वाढवण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घ कालावधीच्या उपाययोजना करण्यावर भर दिला पाहिजे. देशातील अनेक भागांत कापसाची सघन लागवड आणि ठिबक-तुषार सिंचन यांचा अवलंब केल्यास उत्पादकता वाढेल, असे तोमर यांनी सांगितले.

कापूस उत्पादनाचे जागतिक निकष भारताने स्वीकारण्याची गरज आहे, असे पीयुष गोयल म्हणाले. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आदर्श लागवड पध्दती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारबरोबर खासगी क्षेत्रानेही या कामी पुढाकार घ्यावा. संशोधन, शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण, ब्रॅण्डिंग यासाठी खासगी क्षेत्राने मदत करावी. कापसाची मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने मिशन मोडवर काम करावे, अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली.

जागतिक कापूस उद्योगात आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याची गरज आहे, असे गोयल म्हणाले. आत्मनिर्भर भारत बनण्यासाठी वस्त्रोद्योग हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फार्म टू फायबर, फायबर टू फॅक्टरी, फॅक्टरी टू फॅशन, फॅशन टू फॉरेन ही पंचसूत्री दिली आहे, त्यावर आम्ही काम करत आहोत, असे गोयल यांनी सांगितले. बियाण्यांची योग्य निवड आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली तर कापसाचे उत्पादन वाढेल, शेतकऱ्यांना जास्त नफा होईल, असे मत गोयल यांनी व्यक्त केले.

गेल्या हंगामात कापसाला विक्रमी दर मिळाल्यामुळे यंदा कापसाची लागवड वाढेल, असा अंदाज होता. परंतु पाऊसमान अनिश्चित आहे. कापसाला कधी अतिवृष्टीचा तर कधी कमी पावसाचा फटका बसतोय. तसेच रोग-किडींचा प्रादुर्भाव आणि कापूस वेचणीसाठी मजुरांची कमतरता यामुळे शेतकरी जेरीस आले आहेत. जास्त पैसे मोजून बीटी कापसाच्या बियाण्यांचं पाकिट घ्यायचं आणि तरीही त्यावर बोंडअळी येतेय म्हणून रासायनिक किडनाशकांवर भरमसाठ खर्च करायचा, यामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित बिघडून गेलं आहे. त्यामुळे विदर्भ-मराठवाड्यात यंदा कापसापेक्षा सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा जास्त ओढा दिसतोय. दुसऱ्या बाजूला कापसाचे दर कमी राहावेत, कच्चा माल स्वस्तात मिळावा यासाठी वस्त्रोद्योग लॉबीकडून सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाय करण्याऐवजी सरकारदरबारी उत्पादकतावाढीचा उपदेश करण्याचा जुनाच कित्ता नव्याने गिरवला जातोय.