Sugar Industry Poliitics: महाराष्ट्र राज्यात मागील गाळप हंगामात २८१ साखर कारखान्यांपैकी केवळ २०० कारखानेच गाळप करू शकले. चालू असलेल्या कारखान्यांपैकी बहुतांश कारखान्यांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. अशी वस्तुस्थिती मांडत कारखान्यांनी वारेमाप एफआरपी देण्याची स्पर्धा तसेच आर्थिक बेशिस्त थांबवावी, असे खडे बोल साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी सुनावले आहेत. राज्यात उसाची सरासरी उत्पादकता आणि वाढता उत्पादन खर्च पाहता सध्याची एफआरपी उत्पादकांना परवडत नाही, तर दुसरीकडे साखरेला मिळणारा कमी दर आणि साखरेचाही वाढता उत्पादन खर्च पाहता अनेक कारखान्यांना एफआरपी देणे कठीण जात आहे. .अशावेळी सर्वच कारखान्यांनी ऊस लागवड कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून आपल्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादन खर्च कमी करीत उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (एआय) ऊस उत्पादकतेत वाढ होत असल्याचे प्रयोगांती सिद्ध झालेले असताना या तंत्राचा प्रसार व्हायला हवा. उसासाठी ठिबक सिंचनाच्या वापरातून पाण्यात बचत, उत्पादकता वाढ साधता येते. शिवाय कारखान्यांनी आता साखर, इथेनॉलबरोबर इतर उपउत्पादनांवर भर देत उत्पन्न स्रोत वाढवायला हवेत..Sugar Industry Policy: साखर उद्योगासाठी लवकरच नवे धोरण.सहकारी चळवळीअंतर्गत उभ्या राहिलेल्या कारखान्यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला वैभव मिळवून दिले. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होऊन एकंदरीतच अर्थकारणाला गती देण्याचे काम केले. असा हा साखर उद्योग आज गटांगळ्या खात असताना केवळ कारखान्यांना खडे बोल सुनावून चालणार नाही तर शासन-प्रशासनाला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. राज्यात अनेक कारखाने एफआरपीपेक्षा कमी तर काही कारखाने एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना देतात..अशावेळी बेशिस्त कारखान्यांवर साखर आयुक्तांकडून ठोस अशी कारवाई होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे एफआरपीची रक्कम थकविणाऱ्या कारखान्यांना पुन्हा जादा कर्ज देण्याची शिफारस शासन-प्रशासनाकडून बॅंकांना केली जाते. एवढेच नव्हे तर कर्जाचे हप्ते थकलेले असताना शासन थकहमी घेते. अशा कारखान्यांचे कर्ज हप्ते परत बॅंकांना मिळाले नाही तर कर्जात बुडालेले राज्य सरकार काय करणार, याचे उत्तर मिळायला हवे. सहकारी संस्थांचे लेखा परीक्षण होत असते..Maharashtra Sugar Industry: वारेमाप ‘एफआरपी’ची स्पर्धा,आर्थिक बेशिस्त थांबवा.मागील दीड दशकापासून साखर कारखान्यांची आर्थिक पडझड सुरू असताना कोणत्याही लेखा परीक्षकाने कोणाला नकारात्मक शेरे दिले अथवा कोणावर आर्थिक बेशिस्तीची कारवाई झाली असे घडले नाही. साखर कारखान्यांना बॅंकांचे कर्ज तसेच इतरही आर्थिक मदतीमध्ये प्रचंड राजकारण पाहावयास मिळते. सत्ताधारांच्या जवळच्या कारखान्यांना कर्जापासून इतरही अनेक सवलती दिल्या जातात..सहकारातील राजकारणाबाबत आधी काँग्रेसवर टीका करणारे भाजप व त्यांचे मित्र पक्ष आता सत्तेत असताना तोच कित्ता गिरवीत आहेत. राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा मानली जाणारी राज्य बॅंक केवळ आर्थिक बेशिस्तीमुळे उद्ध्वस्त झाली होती. या बॅंकेचे एनपीए इतके वाढले होते, की आरबीआयकडून परवाना जप्त होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. अशा बॅंकेवर मागील दशकभराहून अधिक काळापासून प्रशासक असून त्यांनी घेतलेल्या कठोर निर्णयांमुळे ही बॅंक वाचलीच नाही तर आर्थिक सुस्थितीत आली. राज्यातील साखर उद्योगालाही आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी राजकारण दूर सारून कर्ज रकमेपासून ते एफआरपी अदा करेपर्यंत राज्य बॅंकेप्रमाणे कडू मात्रांचीच आता गरज आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
